मुंबई: बालविवाह, लैंगिक अत्याचार आणि सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे अल्पवयीन मुलींना मातृत्वाचा सामना करावा लागणे हे बालहक्कांचे गंभीर उल्लंघन आहे. असे नमूद करत जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बाल विकास, आरोग्य, पोलीस आणि शिक्षण विभागाचे संयुक्त विशेष पथक स्थापन करून एक ते दीड महिन्यांत कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष अॅड. संजय विष्णू पुराणिक यांनी दिले.
सोलापूर जिल्ह्यातील अल्पवयीन मातांचे प्रकरण राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या निदर्शनास आले असून हे प्रकरण अत्यंत गंभीर व संवेदनशील असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात आयोगाचे अध्यक्ष अॅड. संजय विष्णू पुराणिक यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी पार पडली. यावेळी सचिव पंकज देवरे (भा.प्र.से.), सदस्य गीतांजली बुटी, शुभांगी तांबट, संजय लाखे पाटील, अतुल देसाई, प्रविण भुजाडे, मिलन जंगम तसेच अवर सचिव वंदना जैन उपस्थित होते.
सुनावणीदरम्यान प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्राथमिक माहितीनुसार काही घटनांमध्ये बालविवाह, लैंगिक अत्याचार आणि सामाजिक-आर्थिक कारणांचा संबंध असल्याचे समोर आले आहे. अल्पवयीन मुलींना मातृत्वाचा सामना करावा लागणे हे बालहक्कांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे आयोगाने नमूद केले.
आयोगाने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बाल विकास, आरोग्य, पोलीस आणि शिक्षण विभागाचे संयुक्त विशेष पथक स्थापन करून एक ते दीड महिन्यांत कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच सर्व अल्पवयीन मातांना आवश्यक वैद्यकीय, पोषण व समुपदेशन सुविधा उपलब्ध करून देणे. संबंधित मुलींचे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी विशेष उपाययोजना, पोक्सो अधिनियम, २०१२ व बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवून दोषींवर कठोर कारवाई करणे, चाईल्ड वेलफेयर कमिटी मार्फत प्रकरणांचा नियमित आढावा घेणे तसेच जिल्हास्तरावर जनजागृती मोहिमा राबविण्याचेही निर्देश यावेळी देण्यात आले.
याशिवाय, राजस्थानच्या धर्तीवर लग्नपत्रिकेत वधू-वरांची जन्मतारीख नमूद करणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती आयोगाने दिली. आयोगाने संबंधित यंत्रणांना कडक निर्देश देतानाच नागरिकांनाही बालविवाह, बालमजुरी व बाल लैंगिक अत्याचारासंबंधी माहिती तात्काळ प्रशासनाला देण्याचे आवाहन केले आहे, माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येते.
