• सर्व कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या गठित करणे बंधनकारक.
• 
अध्यक्षपदी वरिष्ठ महिला अधिकारी असणे आवश्यक.
• 
कर्मचाऱ्यांमधून दोन सदस्य (सामाजिक कार्याचा अनुभव/कायद्याचे ज्ञान असलेले) निवडणे आवश्यक.
• 
महिलांच्या प्रश्नांशी बांधील अशासकीय संघटनेचा एक प्रतिनिधी असणे आवश्यक.
• 
फलक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक.
• 
दर 3 वर्षांनी समितीची पुनर्रचना करणे अनिवार्य.
• 
पालन न केल्यास ₹50,000 दंडाची तरतूद.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी त्वरित पाऊल उचला!
हे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्री. विनोद वळवी यांनी केले आहे.
