कामाच्या ठिकाणी महिलांचे संरक्षण: सरकारी, निमशासकीय आणि खाजगी आस्थापनांमध्ये तक्रार निवारण समिती अनिवार्य !

महत्त्वाचे…

• सर्व कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या गठित करणे बंधनकारक.

• अध्यक्षपदी वरिष्ठ महिला अधिकारी असणे आवश्यक.

• कर्मचाऱ्यांमधून दोन सदस्य (सामाजिक कार्याचा अनुभव/कायद्याचे ज्ञान असलेले) निवडणे आवश्यक.

• महिलांच्या प्रश्नांशी बांधील अशासकीय संघटनेचा एक प्रतिनिधी असणे आवश्यक.

• फलक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक.

• दर 3 वर्षांनी समितीची पुनर्रचना करणे अनिवार्य.

• पालन न केल्यास ₹50,000 दंडाची तरतूद.

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी त्वरित पाऊल उचला!

हे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्री. विनोद वळवी यांनी केले आहे.

#महिला_सुरक्षा

#TacklingHarassment

#GenderEquality

#WorkplaceSafety

#POSHAct2013

#NandurbarUpdates