(नंदुरबार) राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेला नंदुरबार जिल्ह्यात लक्षणीय वेग मिळाला असून जलसंधारणासोबतच शेती उत्पादनवाढ आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे. जिल्ह्यातील धरणे, तलाव, बंधारे आणि कोल्हापुरी बंधाऱ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ काढण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती जलसंधारण विभागाचे अधीक्षक अभियंता हरिभाऊ गिते यांनी दिली आहे.
जिल्हा प्रशासन, मृद व जलसंधारण विभाग, कृषी विभाग आणि ग्रामपंचायती यांच्या संयुक्त समन्वयातून ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. अनेक गावांमध्ये स्वयंसेवी संस्था पुढाकार घेऊन ट्रॅक्टर आणि डंपरच्या सहाय्याने जलाशयांमधील गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचवत आहेत.
या गाळामध्ये सेंद्रिय घटक, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आणि विविध खनिजे मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होत आहे. परिणामी, रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होत असून शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत होत आहे. त्याचबरोबर पीक उत्पादन आणि जमिनीची उत्पादकता वाढण्यासही मदत मिळत आहे.
योजनेअंतर्गत आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर गाळ उपसा करण्यात आला असून अनेक जलसाठ्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या पावसाळ्यात अधिक पाणी साठवले जाणार असून उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई कमी होण्यास मदत होणार आहे. गाळ काढल्यामुळे जलाशयांमध्ये पुन्हा साठवण क्षमता निर्माण होत असून भूजल पातळी वाढीसही या उपक्रमाचा सकारात्मक परिणाम होत आहे.
या योजनेमुळे पर्यावरणीय दृष्टीनेही अनेक फायदे होत आहेत. जलाशय स्वच्छ राहिल्यामुळे पाण्याची गुणवत्ता सुधारते, तसेच परिसरातील जैवविविधता आणि परिसंस्थेला पोषक वातावरण निर्माण होते. काही ठिकाणी मत्स्य व्यवसायालाही या उपक्रमामुळे चालना मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे, या योजनेत लोकसहभागाला मोठे महत्त्व दिले जात आहे. ग्रामस्थ, स्वयंसेवी संस्था आणि शेतकरी गट यांच्या सक्रिय सहभागामुळे कामांना गती मिळत आहे. काही गावांमध्ये श्रमदानातूनही गाळ उपसा करण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक यंत्रसामग्री, नियोजन आणि तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जात आहे.
योजनेअंतर्गत गाळ काढण्यासाठी तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरणासाठी यंत्रसामग्री आणि इंधन खर्चापोटी प्रति घनमीटर 31रुपये दराने अनुदान दिले जात आहे. तसेच ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत गाळ वाहून नेणाऱ्या पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना प्रति घनमीटर 35.75 रुपये या दराने, प्रति एकर कमाल 15 हजार रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
अत्यल्पभूधारक (1 हेक्टरपर्यंत) आणि लहान शेतकरी (1 ते 2 हेक्टरपर्यंत) यांना हे अनुदान अडीच एकरपर्यंत म्हणजेच कमाल 37 हजार 500 रुपये मिळू शकते. तसेच विधवा, दिव्यांग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबे बहुभूधारक असली तरीही या अनुदानासाठी पात्र राहणार आहेत.
यंदा नंदुरबार जिल्ह्यातील 33 जलसाठ्यांमधून 10 लक्ष 37 हजार 263 घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे सुमारे 1.037 दलघमी साठवण क्षमता पुन्हा उपलब्ध होणार आहे. तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरण योजनेअंतर्गत 51 नाल्यांमधून 8 लक्ष 3 हजार 223 घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, त्यातून 184 कोटी लिटर जलसाठा क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे.
जलसंधारणासोबत शाश्वत शेतीसाठी अत्यंत उपयुक्त
जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी
“ही योजना केवळ जलसंधारणापुरती मर्यादित नसून शाश्वत शेतीसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन त्याचा लाभ घ्यावा.” तसेच संबंधित स्वयंसेवी संस्थांनी निर्धारित कालावधीत कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी दिल्या आहेत.
अधीक्षक अभियंता हरिभाऊ गिते यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात सुरू असलेल्या या उपक्रमामुळे जलव्यवस्थापन अधिक सक्षम होत असून शेती क्षेत्राला नवी दिशा मिळत आहे. भविष्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आणि शाश्वत विकास साधण्यासाठी ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.
