मुंबई: राज्यातील १५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या विकास प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आणि गती आणावी, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.
वित्त विभागाच्या २० सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार (GR) विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीचा बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देताना येणारे तांत्रिक अडथळे दूर करून कामांना गती देण्याचे निर्देश देत बंदरे मंत्री राणे म्हणाले, २०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यात यावी. विविध विभागांमधील तांत्रिक आणि प्रशासकीय समन्वय वाढविण्यात यावा. याद्वारे १५ कोटींपर्यंतच्या लहान व मध्यम स्वरूपाच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर होऊन विकासकामांना वेग मिळेल, असेही बंदरे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
बैठकीस वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विवेक दहिफळे, उपसचिव ठाकूर, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श पी. प्रदीप यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
