छत्रपती संभाजीनगर: सिडको वाळूज नगर-३ विकास योजनेतील प्रस्तावित ग्रोथ सेंटरमधील जमीन संपादनासाठी टीडीआर (Transferable Development Rights) आणि सर्वसमावेशक आरक्षण (Inclusive Reservation) या पर्यायांचा अवलंब करण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त तथा महानगर आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी स्पष्ट केले.
रामराई शिवारात आयोजित बैठकीत ग्रोथ सेंटर परिसरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी मागील सुमारे ३५ वर्षांपासून रखडलेल्या जमीन संपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी शेतकऱ्यांनी बाजारभावानुसार रोखीने मोबदला देण्याची मागणी मांडली. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत प्राधिकरणाला रोख मोबदला देणे शक्य नसून, टीडीआरच्या माध्यमातून जमीन संपादन करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
“सर्वसमावेशक आरक्षण” या संकल्पनेनुसार शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीचा विकास करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. प्राधिकरणाची परवानगी घेऊन शेतकरी ग्रोथ सेंटरमध्ये विकासकामे करू शकतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुंबई महानगर प्रदेश मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या “पास थ्रू” (PPP) मॉडेलचा संदर्भ देत, खाजगी विकासकांनी जमीन संपादन व विकासासाठी पुढाकार घेतल्यास आणि शेतकऱ्यांची संमती असल्यास हा पर्यायही विचारात घेतला जाईल. यासाठी शासनाची मान्यता घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ग्रोथ सेंटरमधील ३० मीटर रुंदीच्या प्रमुख रस्त्यांसाठी जमीन संपादनाला प्राधान्य देण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांची संमती मिळाल्यास मोजणी व टीडीआर प्रक्रियेला तातडीने सुरुवात केली जाईल. जमीन हस्तांतरणानंतर रस्ते विकासासाठी शासनाकडे निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी वाळूज परिसरात अनधिकृत बांधकामे व लेआऊट होऊ नयेत, अन्यथा भविष्यात ती निष्कासित करण्यात येतील, असा इशाराही देण्यात आला. नागरिकांनी अशा प्रकारांची माहिती प्राधिकरणाच्या अधिकृत ॲप किंवा व्हॉट्सॲप क्रमांकावर नोंदवावी, असे आवाहन विभागीय आयुक्त पापळकर यांनी केले.
बैठकीस महानगर नियोजनकार हर्षल बाविस्कर, सह महानगर नियोजनकार रविंद्र जायभाये, सिडकोचे अधिकारी तसेच स्थानिक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
