राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नवी दिल्लीचे सदस्य मा.प्रियांक कानूनगो यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात मानवाधिकार संरक्षण व सर्वसमावेशक विकासाशी संबंधित विविध विषयांचा जिल्हास्तरीय आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अश्विनी सानप तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी नंदुरबार जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, आर्थिक स्थिती तसेच जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची माहिती सादर केली. तसेच दुर्गम व आदिवासी भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनामार्फत सुरू असलेल्या उपक्रमांची माहिती देण्यात आली.
बालकांचे हक्क, बाल न्याय व्यवस्था, शिक्षण, दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क, आरोग्य सेवा, रोजगार व कौशल्य विकास, मानवी तस्करी प्रतिबंध, युवा विकास, क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रातील मानवाधिकार या विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच विविध अंमलबजावणी यंत्रणांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य मा.प्रियांक कानूनगो यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देत नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण ही प्रशासनाची सर्वोच्च जबाबदारी असल्याचे नमूद केले.
सर्वसमावेशक विकास, सामाजिक न्याय आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण यासाठी प्रशासन, विविध विभाग आणि स्थानिक संस्थांमध्ये प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
मानवाधिकार संरक्षणासोबतच दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत शासनाच्या सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
#मानवाधिकार#NationalHumanRightsCommission#PriyankKanungo#डॉमित्तालीसेठी#नंदुरबार#HumanRights#InclusiveDevelopment#ChildRights#SocialJustice#TribalDevelopment#Nandurbar#PublicAdministration#HumanRightsAwareness
