संदर्भात राज्यात सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
विधानपरिषदलक्षवेधी
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद प्रभावीपणे राबवली जात आहे. कोणताही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
राज्यात आरटीई अंतर्गत नोंदणीकृत सुमारे 8,699 शाळांमध्ये 1,14,792 जागा उपलब्ध असून आतापर्यंत 2,21,553 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्जाची मुदत 25 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. प्रती विद्यार्थी 17,670 रुपये इतकी प्रतिपूर्ती दिली जात असून 2013-14 पासून सुमारे 2,930 कोटींची रक्कम शाळांना देय आहे.
विधानपरिषदलक्षवेधी
बृहन्मुंबई मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने सर्वसमावेशक आरोग्य सुविधांचा आराखडा तयार करण्याबाबत महापालिकेस निर्देश दिले जातील, असे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.
विधानपरिषदलक्षवेधी
राज्यातील खासगी व शासकीय आयटीआयमधील शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी खासगी आयटीआय सुधारणा व कौशल्य विकासासाठी समिती करण्यात येईल. या समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सूचित केले जाईल असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले. राज्यात सुमारे ५८५ खासगी आयटीआय आहेत. राज्यात प्रत्येक तालुक्यात एक आयटीआय हे धोरण कायम ठेवण्यात येणार असून, नवीन तालुका निर्माण झाल्याशिवाय नवीन आयटीआयला मान्यता दिली जाणार नाही.
लक्षवेधींसंदर्भातील सविस्तर वृत्त – https://mahasamvad.in/194552/
