मुंबई : आदिवासी बांधव, शेतकरी, कामगार, महिला परिचर आणि शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांच्या विविध मागण्यांसदर्भात शासन सकारात्मक आहे. काही मागण्यांवर कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आली आहे. वनहक्क पट्टेधारक आदिवासी शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे मालकी हक्क देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यामुळे लाँग मार्च आंदोलन स्थगित करावे, असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी केले आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधव, शेतकरी, कामगार, महिला परिचर आणि शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्रालयात आदिवासी विकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत आंदोलकांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, आमदार विनोद निकोले, अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया, आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव रवींद्र जाधव, सहसचिव मच्छिंद्र शेळके, किसान सभेचे सचिव अजित नवले आदी उपस्थित होते. दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे टीआरटीआयच्या प्र. आयुक्त चंचल पाटील, अपर आदिवासी आयुक्त गोपीचंद कदम उपस्थित होते.
आदिवासी विकास मंत्री वुईके म्हणाले, वनहक्क व सामूहिक वनपट्टेधारक आदिवासी बांधवांकडून आदिवासी विकास महामंडळाने लागू असलेल्या शेतमालावरील बोनसचा लाभ द्यावा. तसेच महामंडळाने या आदिवासी शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करावा. ॲग्रीस्टॅकमधील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमीन धारणाबाबत आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेचा डाटा घेण्यात यावा. त्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करून पाठपुरावा करण्यात यावा.
जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले,आदिवासी विकास महामंडळाने किमान आधारभूत खरेदी किमतीवर हिरडा खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठ हस्तक्षेप करावा. त्यासाठी खरेदी केंद्र उघडण्यात यावी. सद्यस्थितीत बाजारात असलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही, अशाप्रकारे हिरड्याची किमान आधारभूत किंमत ठरवावी. अकोले तालुक्यातील आदिवासी गावांमधील नागरिकांना पाणी मिळण्यासाठी तांत्रिक बाबींवर सर्वेक्षण करण्यात येईल. या गावांना पाणी उपलबध करून देण्यासाठी शासनाकडून सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल. बांधकाम कामगारांच्या मेडीक्लेम योजनेबाबत बांधकाम कामगार, सूचीबद्ध रूग्णालये आणि नियुक्ती एजन्सीमधील संदिग्धता दूर करावी. त्यासाठी बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाने लेखी सूचना निर्गमित कराव्यात.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, महिला परिचर यांचे मानधनाबाबत मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव आणण्यात येईल. प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न निकाली काढण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीसाठी मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. बैठकीला संबंधित विभागाचे अधिकारी, किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन, अहिल्यानगरचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
