मुंबई : राज्यातील मच्छीमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनविण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसह शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती मस्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नीतेश राणे यांनी दिली.
मंत्रालय येथे मच्छीमारांच्या प्रश्नांबाबत विविध मच्छीमार संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत आयोजित बैठकीत मस्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे बोलत होते. यावेळी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले,राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळाचे सदस्य प्रकाश एम. लोणारे तसेच विविध मच्छीमार संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, पारंपरिक मासेमारीसोबतच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी मच्छीमारांना अत्याधुनिक बोटी, जाळी, तसेच कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.तसेच, मत्स्य व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण, कर्ज सुविधा आणि अनुदान योजनाही अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. किनारपट्टी भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास, बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि मत्स्य प्रक्रियेसाठी उद्योग उभारणी यावरही शासन लक्ष केंद्रित करत आहे.
मच्छीमारांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावणे हे सरकारचे प्रमुख ध्येय आहे. युवकांनी गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायाकडे वळावे, यासाठी ही विविध प्रोत्साहनपर योजना राबवल्या जात आहेत.
शासनाच्या या उपक्रमांमुळे राज्यातील मच्छीमार समुदाय अधिक सक्षम होईल आणि मत्स्य व्यवसायाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
