मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आदेश;
समिती गठीत न केल्यास 50 हजार रुपये दंड व परवाना रद्द होणार
(नंदुरबार) महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांची मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013’ (POSH Act) ची प्रभावी व काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सर्व सरकारी विभाग आणि खाजगी आस्थापनांमध्ये ‘अंतर्गत समिती’ (Internal Committee – IC) स्थापन करण्याचे कडक निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांनी तातडीने अंतर्गत समिती स्थापन करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, संजय पाटील यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका (Aureliano Fernandes Vs The State of Goa & Ors) व POSH Act 2013 मधील कलम 4 मधील तरतुदींनुसार, ज्या कार्यालयांमध्ये / आस्थापनांमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा सर्व ठिकाणी अंतर्गत समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे.
कोणत्या आस्थापनांना नियम लागू ?
• शासकीय व निमशासकीय: सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, संघटना, महामंडळे, संस्था, स्थानिक प्राधिकरणे, नगरपरिषदा व शासकीय निधी प्राप्त संस्था.
• खाजगी क्षेत्र व व्यवसाय: खाजगी कंपन्या, एनजीओ (NGO), ट्रस्ट, सोसायटी, उत्पादन, पुरवठा, विक्री, वाणिज्यिक व व्यावसायिक युनिट्स.
• इतर सर्व सेवा: शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, शुश्रूषालये, मनोरंजन, क्रीडा संकुले, प्रेक्षागृहे, वित्तीय व आयटी/ई-सेवा संस्था.
उल्लंघन केल्यास 50 हजारांचा दंड व परवाना रद्द होणार
पॉश (POSH) कायदा 2013 मधील तरतुदींचे पालन न केल्यास अथवा मालकाने/प्रमुखाने अंतर्गत समिती (IC) स्थापन न केल्यास कायदयातील कलम 26 नुसार संबंधित आस्थापना प्रमुखास 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल. हाच प्रकार पुन्हा केल्यास किंवा दंड होऊनही समिती स्थापन न केल्यास आस्थापनेचा परवाना (License) रद्द करण्यात येईल व दुप्पट दंड आकारला जाईल.
SHE Box Portal वर ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया:
खाजगी कार्यालयांनी आपल्या अंतर्गत समितीची नोंदणी केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर करण्यासाठी खालील टप्प्यांचा वापर करावा:
• https://shebox.wcd.gov.in या वेबसाईटला भेट द्या.
• उजव्या बाजूला असलेल्या ‘Private Head Office Registration’ या टॅबवर क्लिक करून नोंदणी करा.
• जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (DNO) यांच्या मंजुरीनंतर ई-मेलवर युझर नेम व पासवर्ड प्राप्त होईल.
• लॉगिन करून आपल्या अंतर्गत समितीची (IC) माहिती SHE Box Portal वर अपलोड करा.
• तांत्रिक अडचणीमुळे पासवर्ड न मिळाल्यास ‘Forgot Password’ पर्यायाचा वापर करा.
नागरिकांना व महिलांना विशेष आवाहन:
नागरिक व महिलांनी कामाच्या निमित्ताने कोणत्याही कार्यालयाला भेट दिल्यास, तेथे दर्शनी भागात अंतर्गत समितीचा माहिती फलक न दिसल्यास 181 या टोल फ्री महिला हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार करावी. तसेच SHE Box Portal वर ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्यासाठी वैध मोबाईल नंबर व ई-मेल आयडीचा वापर करून ‘Register Your Complaint’ या पर्यायावर क्लिक करून तक्रार नोंदवता येईल, असेही जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी,संजय पाटील यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आदेश;
समिती गठीत न केल्यास 50 हजार रुपये दंड व परवाना रद्द होणार
नंदुरबार, दि. 27 जुलै 2026 (जिमाका) :
महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांची मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013’ (POSH Act) ची प्रभावी व काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सर्व सरकारी विभाग आणि खाजगी आस्थापनांमध्ये ‘अंतर्गत समिती’ (Internal Committee – IC) स्थापन करण्याचे कडक निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांनी तातडीने अंतर्गत समिती स्थापन करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, संजय पाटील यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका (Aureliano Fernandes Vs The State of Goa & Ors) व POSH Act 2013 मधील कलम 4 मधील तरतुदींनुसार, ज्या कार्यालयांमध्ये / आस्थापनांमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा सर्व ठिकाणी अंतर्गत समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे.
कोणत्या आस्थापनांना नियम लागू ?
• शासकीय व निमशासकीय: सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, संघटना, महामंडळे, संस्था, स्थानिक प्राधिकरणे, नगरपरिषदा व शासकीय निधी प्राप्त संस्था.
• खाजगी क्षेत्र व व्यवसाय: खाजगी कंपन्या, एनजीओ (NGO), ट्रस्ट, सोसायटी, उत्पादन, पुरवठा, विक्री, वाणिज्यिक व व्यावसायिक युनिट्स.
• इतर सर्व सेवा: शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, शुश्रूषालये, मनोरंजन, क्रीडा संकुले, प्रेक्षागृहे, वित्तीय व आयटी/ई-सेवा संस्था.
उल्लंघन केल्यास 50 हजारांचा दंड व परवाना रद्द होणार
पॉश (POSH) कायदा 2013 मधील तरतुदींचे पालन न केल्यास अथवा मालकाने/प्रमुखाने अंतर्गत समिती (IC) स्थापन न केल्यास कायदयातील कलम 26 नुसार संबंधित आस्थापना प्रमुखास 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल. हाच प्रकार पुन्हा केल्यास किंवा दंड होऊनही समिती स्थापन न केल्यास आस्थापनेचा परवाना (License) रद्द करण्यात येईल व दुप्पट दंड आकारला जाईल.
SHE Box Portal वर ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया:
खाजगी कार्यालयांनी आपल्या अंतर्गत समितीची नोंदणी केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर करण्यासाठी खालील टप्प्यांचा वापर करावा:
• https://shebox.wcd.gov.in या वेबसाईटला भेट द्या.
• उजव्या बाजूला असलेल्या ‘Private Head Office Registration’ या टॅबवर क्लिक करून नोंदणी करा.
• जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (DNO) यांच्या मंजुरीनंतर ई-मेलवर युझर नेम व पासवर्ड प्राप्त होईल.
• लॉगिन करून आपल्या अंतर्गत समितीची (IC) माहिती SHE Box Portal वर अपलोड करा.
• तांत्रिक अडचणीमुळे पासवर्ड न मिळाल्यास ‘Forgot Password’ पर्यायाचा वापर करा.
नागरिकांना व महिलांना विशेष आवाहन:
नागरिक व महिलांनी कामाच्या निमित्ताने कोणत्याही कार्यालयाला भेट दिल्यास, तेथे दर्शनी भागात अंतर्गत समितीचा माहिती फलक न दिसल्यास 181 या टोल फ्री महिला हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार करावी. तसेच SHE Box Portal वर ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्यासाठी वैध मोबाईल नंबर व ई-मेल आयडीचा वापर करून ‘Register Your Complaint’ या पर्यायावर क्लिक करून तक्रार नोंदवता येईल, असेही जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी,संजय पाटील यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
