नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी समाजाच्या हक्कांचा सन्मान करत वनहक्क पट्टे वाटपाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा आज गाठण्यात आला. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आंतरसिंग आर्या यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील ९२ लाभार्थ्यांना वैयक्तिक वनहक्क पट्ट्यांचे वाटप करताना त्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या कार्याचे विशेष कौतुक केले.
“आदिवासींसाठी संपूर्ण देशात सर्वाधिक प्रभावी आणि परिणामकारक काम करणारा जिल्हा प्रशासन नंदुरबार आहे,”
असे गौरवोद्गार खुद्द राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे (NCST) अध्यक्ष आंतरसिंग आर्या यांनी व्यक्त केले.
आदिवासींसाठी वनहक्क कायद्याचे महत्त्व:
आदिवासी बांधव हे पिढ्यानपिढ्या जल, जमीन व जंगलाच्या रक्षणासाठी योगदान देत आले आहेत. या समुदायाचा उपजीविकेचा आधार शेती असून, वनहक्क कायदा त्यांना स्वतःच्या जमिनीचा अधिकार देतो. या पार्श्वभूमीवर श्री. आर्या यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, “अदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वनहक्क कायदा केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून त्यांच्या सामाजिक न्यायाचा पाया आहे.”
वनहक्क दाव्यांचे जिल्हास्तरीय तपशील:
वैयक्तिक वनहक्क दावे:
एकूण प्राप्त दावे: 48,187
मंजूर दावे: 27,620
नामंजूर: 8,902
निकाली काढलेले दावे (2025 पर्यंत): 4,058
योजनांचा लाभ घेतलेले लाभार्थी: 23,195
ऑनलाईन नोंदणीकृत दावे (‘आदिवन मित्र’): 45,980
सामुहिक वनहक्क दावे:
एकूण प्राप्त दावे: 348
मंजूर दावे: 330
सामुदायिक व्यवस्थापन आराखडे पूर्ण: 205
‘आदिवन मित्र’ नोंदणी पूर्ण: 347
या प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या आदिवासी समाजाला शासनाच्या विविध योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ‘धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान’ अंतर्गत २० मान्यता प्राप्त गावांची निवड झाली असून, तेथे ₹१५ लाख मर्यादेतील विकास आराखडे राबवले जातील.
उपस्थित मान्यवर:
डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हाधिकारी
श्री. श्रवण दत्त, पोलीस अधीक्षक
श्री. दिनकर पावरा, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास
अनय नावंदर (भा.प्र.से.)
धनंजय गोगटे अप्पर जिल्हाधिकारी
चंद्रकांत पवार, प्रकल्प अधिकारी
प्रमोद भामरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी
आर.के. दूबे, अंकितकुमार सेन, गोवर्धन मुंडे — आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी
#ForestRightsAct#VanHakkPatta#TribalEmpowerment#Nandurbar#AdiwasiVikas#MitaliSethiIAS#FRAIndia#JalJungleZameen
