मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने काढलेला शासन निर्णय हा पुराव्यांशी संबंधित असून सरसकट नाही. कुणबी असल्याचे पुरावे असणाऱ्यांनाच त्याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारे धक्का बसणार नाही. शासनाच्या विविध योजनांचा उद्देश #ओबीसी समाजाला शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. ‘ओबीसी’ समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून सर्व मागण्यांवर सकारात्मकपणे चर्चा करून निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी दिली.
यावेळी आमदार डॉ. परिणय फुके, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, राष्ट्रीय महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे उपस्थित आहे.
