मात्र कांदा उत्पादकांची परिस्थिती लक्षात घेता याबाबतचा विशेष प्रस्ताव ‘एनडीआरएफ’कडे पाठवून अतिरिक्त मदतीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की, राज्यातील तब्बल २.४९ लाख हेक्टर क्षेत्रातील कांदा पिकाच्या नुकसानीवर शासनाने बागायतीप्रमाणे हेक्टरी १७,००० रु. मदत दिली आहे. तसेच अतिरिक्त एक हेक्टरसाठी विशेष मदत देत तीन हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला असून बहुतेक शेतकऱ्यांना ही मदत वितरितही झाली आहे. त्याचप्रमाणे रब्बी हंगामातील नुकसानीसाठीही शासनाने हेक्टरी १०,००० रुपये प्रमाणे मदत जाहीर केली आहे. तसेच विहिरीच्या नुकसानीपोटी यंदा पहिल्यांदाच प्रति विहीर ३० हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत ११ हजार विहिरींना ३५ कोटींची मदत देण्यात आली आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
कांदा पिकाचे धोरण ठरविण्यासाठी पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
