मुंबईमध्ये नोकरी, व्यवसायानिमित्त बाहेरून मोठ्या संख्येने येणाऱ्या नागरिकांना भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा उभारून कार्यान्वित करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. याबाबत पोर्टल विकसित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
मागणीनुसार पुरवठा या तत्त्वावर ही घरे उपलब्ध होतील, याची काळजी घ्यावी. घरांसाठी मागण्यांसंदर्भातील करारानुसार सर्व कार्यवाही होईल, याबाबतही यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अंमलबजावणीच्या सक्षमीकरण व सुलभीकरणाठी या कायद्याअंतर्गत सक्षम प्राधिकारी म्हणून पोलीस उपायुक्त यांना नियुक्त करावे. भाडेदर संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १०० विशेष न्यायालये स्थापन करुन यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी. न्यायालयाच्या परवानगीने भाडेदर संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सायंकाळचे न्यायालय सुरू करावे. या न्यायालयांसाठी जागा नसल्यास भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यात याव्यात. यामुळे वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली निघतील – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
बैठकीस गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, राधिका रस्तोगी, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल आदी उपस्थित होते.
