एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांवर वाढत्या आर्थिक ताणाचा विचार करून विकास शुल्कात आवश्यक ते बदल करण्याची गरज आहे. तसेच एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक शुल्कात सवलत देण्याबाबत आणि संबंधित धोरण राबविताना शासनाच्या नियमांचा व आर्थिक तरतुदींचा तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्याशी चर्चा करुन अंतिम योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत योग्य तो तोडगा काढण्यात येईल तसेच शिक्षण सुलभ आणि परवडणारे करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे श्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
विविध शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शुल्क रचना, विद्यार्थ्यांची आर्थिक पार्श्वभूमी आणि शैक्षणिक सुविधांचा दर्जा यांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
