मुंबई: इंग्रजकालीन ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांनी राज्यात मागे सोडलेल्या मालमत्तांची राज्यव्यापी तपासणी करून त्यांच्या मालकीहक्क, अभिलेख व त्यानंतर झालेल्या व्यवहारांचा सविस्तर आढावा घेण्यात येईल. तसेच याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत तयार करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांच्या मालमत्तांबाबत महसूल अभिलेख, जमाबंदी नोंदी, मालकीतील बदल तसेच त्यानंतर झालेल्या व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर महसूल, जमाबंदी, नोंदणी व मुद्रांक, पोलीस आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली यंत्रणा कार्यरत केली जाईल.
नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट आणि नाशिक डायोसेशन कौन्सिल यांच्यातील वादग्रस्त मालमत्ता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी संबंधित मालकी नोंदी, व्यवहारांची वैधता, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील नोंदी तसेच इतर संबंधित बाबींची चौकशी करण्यात येणार आहे. चौकशी अहवालाच्या आधारे आवश्यक ती भूमिका उच्च न्यायालयात मांडण्यात येईल.
संबंधित मालमत्तांशी निगडित नागरिकांच्या तक्रारी, खासगी संस्थांकडून होणारा कथित त्रास आणि नोंदींमधील संभाव्य अनियमिततांचीही तपासणी करण्यात येईल. चौकशीअंती आवश्यक ती कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही करून नागरिकांचे हित संरक्षित करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
००००
बी.सी.झंवर/विसंअ
बेकायदेशीर जमीन खरेदी व्यवहारांची राज्यव्यापी तपासणी – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. ८: शेतकरी नसतानाही कृषी जमिनींची खरेदी झालेल्या प्रकरणांची राज्यव्यापी तपासणी करण्यात येणार असून यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात येत असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य अनुपभैय्या अग्रवाल यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, कूळ कायद्यातील तरतुदीनुसार कृषी जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती शेतकरी असणे आवश्यक आहे. तथापि काही ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. राज्यातील अशा प्रकरणांची तपासणी करून शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या जमिनींचे मॅपिंग करण्यात येणार आहे. यासाठी जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
जमीन नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी मुद्रांक अधिकाऱ्यांना संबंधित व्यक्तीच्या जमिनींची माहिती पडताळण्याचा अधिकार देण्यात आला असून शेतकरी पात्रतेची खातरजमा करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
धुळे जिल्ह्यातील उपस्थित केलेल्या प्रकरणात नियमभंग करून जमीन खरेदी झाली असल्यास त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल. तसेच २०१० मधील वारस नोंदींचे पुनर्विलोकन करून मूळ सभासदांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात येईल. चुकीच्या महसुली नोंदी व कार्यवाही रद्द करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून संपूर्ण प्रकरणाची पोलीस तपासणीही केली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात भविष्यात शेतकरी पुरावा सादर केल्याशिवाय कृषी जमीन खरेदी करता येणार नाही, यासाठी शासन अधिक प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था निर्माण करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
