सिंधुदुर्ग: जिल्ह्यातील पूरस्थितीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी नद्यांची पात्रे गाळमुक्त करणे अत्यावश्यक असून, ‘गाळमुक्त नदी’ मोहिमेचे सूक्ष्म नियोजन करून ती व्यापक स्वरूपात राबविण्याचे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले. जिल्हा गाळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा बैठक घेतली.
या बैठकीस मंत्रालयात मुंबई जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता मिलिंद नाईक, अधीक्षक अभियंता, सिंधुदुर्ग पद्माकर पाटील, कार्यकारी अभियंता अमोल चोपडे, गोविंद श्रीमंगले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिनेश बागुल, नाम फाऊंडेशनचे पृथ्वीराज माळवदे आदी उपस्थित होते.
तर दृरदृयप्रणालीव्दारे जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. राणे म्हणाले की, नद्यांमधील साचलेल्या गाळामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडथळला जातो आणि त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना पुराचा धोका वाढतो. मागील वर्षी जिल्ह्यात राबविण्यात आलेली ‘गाळमुक्त नदी’ मोहिम यशस्वी ठरली होती. यावर्षी नद्या आणि तलावांतील गाळ काढण्यासाठी अधिक व्यापक आणि बारकाईने नियोजन करण्याची गरज आहे. मोहिम राबविताना गेल्या वर्षी कोणत्या अडचणी आल्या, त्याचा सखोल अभ्यास करून त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना आखाव्यात, असेही त्यांनी निर्देशित केले. गाळ काढण्यासाठी अत्याधुनिक मशीन्स खरेदी कराव्यात. काढण्यात येणारा गाळ रस्ते बांधकाम आणि अन्य विकासकामांसाठी उपयोगात आणण्याबाबत संबंधित कंत्राटदार तसेच CREDAI या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संस्थेशी समन्वय साधण्याचे सूचित करण्यात आले. त्यांच्या प्रकल्पांसाठी हा गाळ उपयुक्त ठरू शकतो. त्यामुळे गाळ साठवणुकीमुळे निर्माण होणाऱ्या दुर्गंधीचा प्रश्नही टळेल आणि विकासकामांसाठी आवश्यक सामग्री उपलब्ध होईल. या मोहिमेत नाम फाउंडेशन, क्रिडाईसह विविध स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग वाढवावा, असेही त्यांनी नमूद केले. तसेच या उपक्रमासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची सूचना करण्यात आली. जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषदेतील सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वय राखून ‘गाळमुक्त नदी’ मोहिमेचे प्रभावी आणि परिणामकारक नियोजन करावे, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले.
