आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी महाराष्ट्र अनुसुचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या शिष्टमंडळासोबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिली.
न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबतचा अहवाल शासनास सादर केला आहे. या अहवालावर विविध समाजघटकांकडून मोठ्याप्रमाणावर हरकती आणि निवेदने प्राप्त झाली आहेत. सर्व संबंधितांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी हरकती दाखल करण्यासाठी मुदतवाढही देण्यात आली आहे. उपवर्गीकरणाचा विषय संवेदनशील असल्याने शासन कोणताही निर्णय घाईघाईने घेणार नाही. प्राप्त झालेल्या प्रत्येक हरकतीची सुनावणी करून त्यांचा सखोल विचार करण्यात येईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे तसेच आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
