मुंबई: एसटी महामंडळातील सर्व बसेस २०३५ पर्यंत ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन आणि एसटी महामंडळाकडून वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत. या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या चार्जिंग सुविधांची उभारणी करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राज्यभरात किमान २०० चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असून, यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
मंत्रालयीन दालनात आयोजित बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख तसेच सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, २०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस ई-बसेस करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने भविष्यात सुमारे २० हजार ई-बसेससाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशन उभारणे ही काळाची गरज आहे. राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या उपलब्ध जागांवर नियोजित चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी ठराविक क्षेत्र संबंधित विकासकाला देण्यात येईल. त्या ठिकाणी विकासकाकडून आधुनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येतील, जिथे एसटीच्या ई-बसेस चार्ज केल्या जातील.
यासोबतच सुमारे १५०० चौरस फूट जागा संबंधित विकासकाला भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, इतर वेळेत त्या चार्जिंग स्टेशनवर खासगी वाहनांनाही चार्जिंग सुविधा देण्यास परवानगी असेल. त्यामुळे एसटी महामंडळाला माफक दरात ई-बसेस चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच विकासकाने वापरलेल्या जागेचे भाडे आणि खाजगी वाहनांच्या चार्जिंगमधून मिळणाऱ्या नफ्यातील ठराविक हिस्सा महसूल स्वरूपात एसटी महामंडळाला प्राप्त होणार आहे.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे भविष्यात पर्यावरणपूरक ई-बसेसच्या दृष्टीने एसटी महामंडळ स्वयंपूर्ण होईल, असा विश्वासही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
