अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली.
बंजारा समाजाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार स्थापन होणाऱ्या अभ्यास समितीचा अहवाल तीन महिन्यांत प्राप्त होईल. या अहवालाचा अभ्यास करून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.
सदस्य राजेश राठोड यांनी बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासंदर्भात विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली.
अमरावती शहरातील वाहतुकीसाठी राजकमल रेल्वे उड्डाण पूल हा महत्वाचा पूल आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या या पुलाचे आयुष्यमान संपल्याने या पुलाची पुनर्बांधणी करणे प्रस्तावित आहे. या उड्डाण पुलाच्या पुनर्बांधणीसाठी १२५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या पुलाच्या पुनर्बांधणीच्या कामासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधीची तरतूद केली जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले.
सदस्य संजय खोडके यांनी विधानपरिषदेत या पुलाच्या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.
राज्यात सध्या १४९ रात्रशाळा सुरू आहेत. या शाळांबाबतच्या विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करून धोरण ठरवण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील १४९ शाळांमधून सध्या ५४४ शिक्षक कार्यरत असून एकूण १६ हजार ५२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या, त्यासाठी आवश्यक शिक्षक, दुबार शिक्षक आणि अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आदींबाबत सविस्तर चर्चा करुन याबाबतचे धोरण तयार करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
सदस्य ज. मो. अभ्यंकर यांनी रात्रशाळांच्या समस्यांबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी सहभाग घेतला.
राज्यात सुशासन, पारदर्शक प्रशासन आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नागरिक केंद्री सेवा अधिक बळकट करण्यात येत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या आधारावर पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकांच्या अपेक्षांना न्याय देणारा ‘प्रगत व विकसित महाराष्ट्र’ घडविणार असल्याचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, राज्यात सुशासन, पारदर्शक प्रशासन आणि नागरिक केंद्री सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत सुशासनासंदर्भातील कायद्याला मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यानंतर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी बहुआयामी व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. राज्य शासनामार्फत १६ विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे वार्षिक कार्यमूल्यमापन, कामकाजाचे परिणामाधारित मूल्यांकन, प्रकल्पांच्या गती व अपेक्षित परिणामांचे निरीक्षण, वर्क कल्चरचे तुलनात्मक मूल्यमापन आदींचा यात समावेश आहे. याशिवाय १६१ निर्देशांकांवर आधारित ‘डिस्ट्रिक्ट गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स’च्या माध्यमातून जिल्हानिहाय सुशासनाचे मूल्यमापन केले जात असल्याचे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.
सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.
00000
विधानपरिषदलक्षवेधी
निम्न वर्धा प्रकल्पातील वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील २० बाधित गावांचे २३ पर्यायी गावठाणांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले आहे. सर्व गावठाणांतील नागरी सुविधांची कामे पूर्ण झाली असून मौजा निंबोली- दौलतपूर आर्वी (जि. वर्धा) हे गावठाण वगळता उर्वरित नागरी सुविधा जिल्हा परिषद, वर्धा यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जलसंपदामंत्री ( विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) गिरीश महाजन यांनी दिली.
सदस्य दादाराव केचे यांनी विधानपरिषदेत याविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली.
