Home शहादा शहादा नगरपरिषदेकडून पारदर्शक गाळे पुर्नलिलाव – १ कोटी ७ लाखांचा उत्पन्न व...

शहादा नगरपरिषदेकडून पारदर्शक गाळे पुर्नलिलाव – १ कोटी ७ लाखांचा उत्पन्न व वार्षिक लाखो रुपयांचे भाडे!

3
Transparent re-auction of garbage by Shahada Municipal Council – income of 1 crore 7 lakhs and annual rent of lakhs of rupees!

शहादा नगरपरिषद अंतर्गत पालिका मालकीच्या व्यापारी गाळ्यांचा भाडेतत्त्वावरील पुनर्लिलाव नुकताच यशस्वीरित्या पार पडला असून, या पुनर्लिलाव तून नगरपरिषदेला सुमारे १ कोटी ७ लाख ५५ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. या लिलावामुळे नगरपरिषदेला केवळ एकरकमी रक्कमच नव्हे, तर दरवर्षी लाखो रुपयांचे भाडे उत्पन्न देखील मिळणार आहे.

लिलावाची ठळक वैशिष्ट्ये:

गाळ्यांची एकूण संख्या: २३

लिलाव झालेली ठिकाणे:

⦁ आरक्षण क्रमांक २१ वरील ट्रक टर्मिनल व्यापारी संकुल (भाग १ व २)

⦁ मंगळ बाजार येथील ई-विंग

⦁ आरक्षण क्रमांक ४ वरील व्यापारी संकुल

गाळ्यांची लिलाव पद्धत:

गाळे ना परतावा रकमेवर (non-refundable premium) व वार्षिक भाडेतत्त्वावर देण्यात आले.

सर्वाधिक बोली:

1. मंगळ बाजारातील गाळा क्र. १ साठी – ₹१५.५० लाख

2. आरक्षण क्र. २१ मधील गाळा क्र. १८ साठी – ₹१३.२० लाख

कमी बोली:

1. गाळा क्र. १० (मंगळ बाजार) – ₹२.५० लाख

2. गाळा क्र. ४ (पहिला मजला) – ₹४ लाख

भविष्यातील उत्पन्न आणि विकास योजना:

⦁ दरवर्षी लाखो रुपयांचे भाडे: लिलावाच्या माध्यमातून अनेक गाळे ₹३ लाखांपेक्षा अधिक भाड्यावर भाडेतत्त्वावर गेले आहेत.

⦁ ३ वर्षांनंतर २५% भाडेवाढ: पालिकेने ठरवलेली योजना अनुसार भाड्याच्या रकमेवर तीन वर्षांनी २५ टक्के वाढ करण्यात येणार आहे.

⦁ विकास कार्यासाठी निधी वापर: लिलावातून मिळालेल्या निधीतून संबंधित परिसरात विकास कामे राबवली जाणार आहेत.

मुख्याधिकाऱ्यांचा सहभाग आणि पारदर्शक प्रक्रिया:

मुख्याधिकारी श्री. साजिद पिंजारी यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमानुसार पार पडली. इच्छुकांनी लिलावात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत पालिकेच्या या उपक्रमास चांगला प्रतिसाद दिला.

शहादा नगरपरिषदेचा हा लिलाव उपक्रम म्हणजे स्थानिक प्रशासनाच्या उत्पन्नवाढीचा आणि विकासदृष्टिकोनाचा आदर्श नमुना आहे. पुढील काळात या निधीचा उपयोग शहरातील नागरी सुविधा आणि व्यापारी भागाच्या सुधारणेसाठी केला जाईल, ही अपेक्षा.

#ShahadaMunicipalCouncil#UrbanDevelopment#TransparentAuction#RevenueGrowth#WardDevelopment#LocalGovernanceSuccess