प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या बारा वर्षांत जगातील चौथ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा टप्पा गाठला असून २५ कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात देशाला यश आले आहे.
विकसित भारत म्हणजे केवळ विकसित अर्थव्यवस्था नव्हे, तर दीन-दलित, गोरगरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर आणि महिलांसह समाजातील प्रत्येक घटकाच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविणे होय.
महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेले राज्य असून यंदाच्या पहिल्या सहामाहीतील राज्याचा आर्थिक विकासदर जवळपास ८.८ टक्के आहे. प्रत्येक जिल्हा विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून आतापर्यंत जवळपास १३ जिल्ह्यांनी निर्धारित लक्ष्य पूर्ण केले आहे.
संविधानाने नागरिकांना अधिकारांसोबत कर्तव्यांची जाणीवही करून दिली आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यदिनी सर्व नागरिकांनी आपल्या कर्तव्यांचे भान ठेवून देशाचा तिरंगा सदैव उंच राहील, असा संकल्प करावा.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात येत असून ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना सध्या ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत आहे. पुढील वर्षभरात १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचा संकल्प पूर्ण करण्यात येईल.
महाराष्ट्राच्या पुढील पिढीला दुष्काळ पाहावा लागू नये, यासाठी नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प आहे.
महिला शेतकरी कायदा तयार करून महिलांना शेतकऱ्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. महिलांसह समाजातील वंचित घटकांच्या विकासासाठी लक्षित योजना राबवून सर्वांना सोबत घेऊन विकास साधण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्रातील युवकांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळण्यासाठी ‘एज्युसिटी’च्या माध्यमातून परदेशी विद्यापीठांना राज्यात आणले जात आहे. राज्यातील विद्यापीठांचा दर्जा उंचावण्यासोबतच आधुनिक आणि ‘कटिंग-एज’ शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
