(नंदुरबार) सध्या लग्नसराईचा हंगाम जोरात सुरू असून, या काळात होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग सज्ज झाला आहे. बालविवाह ही प्रथा बाल हक्कांच्या विरोधी असून ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006’ नुसार असे विवाह बेकायदा आहेत. अशा विवाहांमध्ये सहभागी होणाऱ्या आणि सहकार्य करणाऱ्या सर्वांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संजय पाटील यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाई अटळ
बालविवाहात केवळ पालकांवरच नाही, तर या प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या खालील घटकांवरही कठोर कारवाई केली जाईल:
• धार्मिक गुरु व पंडित: विवाह विधी लावणारे पुरोहित.
• सेवा देणारे व्यावसायिक: मंडप मालक, फोटोग्राफर, केटरिंग व्यावसायिक, लॉन्स मालक आणि वाजंत्री.
• ग्राम प्रशासन: गावात बालविवाह झाल्यास सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक आणि अंगणवाडी सेविका यांनाही जबाबदार धरून कारवाई केली जाणार आहे.
लग्न समारंभाशी संबंधित सर्व व्यावसायिकांनी कामाची ऑर्डर घेण्यापूर्वी नवरा-नवरीच्या वयाचे पुरावे तपासूनच निर्णय घ्यावा. बालविवाह रोखण्यासाठी ग्रामीण भागासाठी ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक). व शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी). यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
नागरिकांना आवाहन आणि हेल्पलाईन
मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी आणि मुलाचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास तो बालविवाह ठरतो. आपल्या परिसरात असा विवाह होत असल्याची माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी तात्काळ खालील टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा चाईल्ड हेल्पलाईन: 1098 व पोलीस हेल्पलाईन: 112. “तुमचा एक फोन कॉल माता मृत्यू आणि बाल मृत्यू रोखण्यास मोठी मदत करू शकतो,” असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संजय पाटील यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
