यवतमाळ : जिल्ह्यातील पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.संजय राठोड आणि आदिवासी विकासमंत्री ना. डॉ. अशोक ऊईके यांनी गुरुवारी आढावा घेतला. जिल्ह्यातील कोणत्याही भागात पाण्यासाठी नागरिकांच्या तक्रारी येता कामा नये. त्यासाठी प्रशासनाने सज्ज राहून टिम वर्क करावे, असे निर्देश पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवनात झालेल्या या प्रशासकीय विभागांच्या आढावा बैठकीला आमदार किसन वानखेडे, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांचेसह उपविभागीय अधिकारी, विविध विभागांचे कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.
पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनी या बैठकीत जिल्ह्यातील सरासरी पर्जन्यमान, धरण व बंधाऱ्यातील पाणीसाठा, पाणी टंचाई निवारनार्थ कृती आराखडा, जनावरांसाठी चारापाणी, विहीर अधिग्रहण, जलसंधारणाचे काम, भूजल पाणी पातळी, राष्ट्रीय पेयजल योजना, टॅंकरने पाणी पुरवठा, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना, नळ पाणी पुरवठा योजना, जलजीवन मिशन, नगरपरिषद पाणी पुरवठा यासह विविध विषयांचा तालुकानिहाय व नगरपरिषद निहाय आढावा घेतला.
पाणी टंचाई निवारणासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाणी पुरवठा योजना, नळपाणी पुरवठा योजनांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात. तसेच वर्षानुवर्ष पाणी टंचाई, टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो अशा गावांमध्ये कायमस्वरुपी उपाययोजनांची कामे प्राधान्याने करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पाणी टंचाईबाबत शासन गंभीर असून शहरी व ग्रामीण भागातील नळ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होवून पाणी पुरवठा सुरु झाला पाहिजे. जिल्ह्यातील कोणत्याही भागात पाण्यासाठी नागरिकांच्या तक्रारी येता कामा नये. त्त्यासाठी लक्ष्य देवून टिम वर्क करावे. यात हयगय, कामचुकारपणा केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम आणि लघू प्रकल्पांमध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी जास्त पाणीसाठा उपलब्ध असून सद्यस्थितीत ४९.९९ टक्के पाणीसाठा आहे. तसेच सद्यस्थितीत चार गावांमध्ये टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. त्यामध्ये पुसद तालुक्यातील येलदरी, बुटी ई, कारला आणि आर्णी तालुक्यातील कारेगाव या गावांचा समावेश असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
पाणी वाटप सुरु झाल्यापासून विहिर अधिग्रहण मानले जाणार
ग्रामीण भागात पाणी टंचाई निवारनार्थ शासनाकडून खाजगी विहिरी अधिग्रहित करुन नागरिकांना पाणी पुरवठा केला जातो. त्यापोठी संबंधितांना मोबदला दिला जातो, परंतू सदर मोबदला प्रत्यक्ष पाणी वाटप सुरु झाल्याच्या दिवसा ऐवजी अधिग्रहणाचा आदेश झाल्यापासून दिला जात असल्याच्या तक्रारींची दखल या बैठकीत घेण्यात आली. त्यानुसार ज्या दिवशी ग्रामसभेत विहिर अधिग्रहणाचा ठराव होईल, त्या दिवसापासून विहिर अधिग्रहण मोबदला दिला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला.
