मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या आठ वर्षे मुदतीच्या १,६०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. या कर्जाद्वारे मिळणाऱ्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामांसाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येणार असल्याची माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धपत्रकाद्वारे दिली आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित शासन कर्जरोख्यांच्या रकमेपैकी १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्के रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.
२१ एप्रिल २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येणार आहे. लिलावासाठीचे बीड्स २१ एप्रिल २०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीद्वारे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणालीत सादर करावयाचे आहेत.
स्पर्धात्मक बिड्स ई-कुबेर प्रणालीद्वारे सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत, तर अस्पर्धात्मक बिड्स सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल.
यशस्वी बोलीदारांकडून रकमेचे प्रदान २२ एप्रिल २०२६ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील त्यांच्या खात्यात देय असलेल्या धनादेशाद्वारे बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी करण्यात येईल.
कर्जरोख्यांचा कालावधी आठ वर्षांचा असून तो २२ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होईल. या रोख्यांची परतफेड २२ एप्रिल २०३४ रोजी पूर्ण किमतीने करण्यात येईल. व्याजदर हा लिलावात निश्चित झालेल्या दरसाल कूपन दरानुसार असेल. व्याजाचे भुगतान मूळ दिनांकापासून प्रतिवर्षी २२ ऑक्टोबर व २२ एप्रिल रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ अंतर्गत कलम २४ नुसार सांविधिक तरलता गुणोत्तर (एसएलआर) पूर्ण करण्यासाठी पात्र मानली जाईल. तसेच हे कर्जरोखे पुनर्विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.
