मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रामुळे आगामी काळात स्थिर व अखंड वीजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. केवळ सौर आणि पवन उर्जेवर दीर्घकालीन औद्योगिक विकास शक्य नसून अणुऊर्जा (न्यूक्लिअर पॉवर) ही भविष्यातील औद्योगिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. महाराष्ट्र अणुऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यास तयार असून अमेरिकन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
यूएस न्यूक्लिअर एक्झिक्यूटिव्ह मिशन इन इंडिया अंतर्गत आयोजित न्यूक्लिअर एनर्जी इन्स्टिट्यूट आणि युएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशीप फोरमच्या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
बैठकीस ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अनबलगन, महाजनकोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाकृष्णन बी., मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव राजेश गवांदे यांच्यासह अमेरिकेतील न्यूक्लिअर एनर्जी इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मारिया ग्रेस कोर्सनिक, सेंट्रस एनर्जीचे उपाध्यक्ष डॅन लिस्टिको, क्लीन कोअर थोरियम एनर्जीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहुल शाह, न्यूक्लिअर कर्टिस-राइट कॉर्पोरेशनचे उपाध्यक्ष गॅरी वोल्स्की, यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमच्या व्यवस्थापकीय संचालक निवेदिता मेहरा, एडलो इंटरनॅशनल कंपनीचे अध्यक्ष जॅक एडलो, तसेच होल्टेक एशियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि धोरणात्मक भागीदारी प्रमुख अनंत जैन यांच्यासह विविध अमेरिकन कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जगभरात ऊर्जा संक्रमणाच्या प्रक्रियेत मोठे बदल होत आहेत. गेली अनेक वर्षे सौर आणि पवन ऊर्जा ही नवीकरणीय ऊर्जा हीच भविष्यातील ऊर्जा समस्या सोडवेल, अशी धारणा होती. मात्र आता वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे स्थिर व सातत्यपूर्ण वीज निर्मितीची गरज प्रकर्षाने जाणवत आहे. महाराष्ट्र सौर आणि पवन उर्जेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असला तरी कार्बनमुक्त आणि औद्योगिक स्तरावरील बेसलोड ऊर्जा पुरवठ्यासाठी न्यूक्लिअर ऊर्जा अत्यावश्यक ठरणार आहे. महाराष्ट्र हा ६६० अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेचा देशातील अग्रगण्य औद्योगिक राज्य असून भारतातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात येते. मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरात देशातील जवळपास ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता केंद्रित आहे. आगामी काळात सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लॉजिस्टिक्स आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रामुळे वीजेची मागणी अनेक पटींनी वाढणार आहे.
भारत-अमेरिका नागरी अणुऊर्जा सहकार्याबाबत गेल्या काही वर्षांत अनेक सकारात्मक बदल झाले असून खासगी क्षेत्राचा सहभाग, ‘शांती’ फ्रेमवर्कअंतर्गत सुधारणा, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि औद्योगिक सहकार्यामुळे नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. भारत हा आगामी अनेक दशकांत वेगाने वाढणारी वीज मागणी असलेला देश ठरणार असून महाराष्ट्र हा त्यातील सर्वात मोठा औद्योगिक घटक ठरणार आहे.
भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्राच्या पुढील प्रवासात महाराष्ट्र केंद्रस्थानी ठरणार असून महाराष्ट्राला केवळ आयात केलेल्या अणुभट्ट्यांचा ग्राहक म्हणून नव्हे, तर न्यूक्लिअर उत्पादन, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि जागतिक निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा निर्धार आहे. यासाठी राज्याकडे सक्षम औद्योगिक यंत्रणा, जागतिक दर्जाची बंदरे, लॉजिस्टिक सुविधा, तांत्रिक कौशल्य असलेले मनुष्यबळ, अभियांत्रिकी क्षमता आणि उद्योगपूरक धोरणे उपलब्ध असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी नमूद केले.
अमेरिकन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात न्यूक्लिअर उत्पादन व प्रकल्प उभारणीसाठी पुढाकार घेतल्यास राज्य सरकारकडून औद्योगिक जमीन, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, संशोधन सहकार्य आणि उत्पादन क्लस्टर उभारणीसाठी मदत केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. सुरुवातीच्या टप्प्यातील उद्योगांसाठी अनुदान आणि विशेष सवलती देण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
छोट्या स्वरुपातील स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर्स (SMR) क्षेत्रातही महाराष्ट्र प्रारंभीचे केंद्र बनण्यास उत्सुक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. औद्योगिक अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यातील गरजांशी एसएमआर तंत्रज्ञान सुसंगत असून पुढील पिढीच्या न्यूक्लिअर उर्जेसाठी महाराष्ट्र आदर्श प्रयोगभूमी ठरू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध आता तंत्रज्ञान, संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि पुरवठा साखळी या क्षेत्रांत अधिक मजबूत होत आहेत. नागरी अणुऊर्जा सहकार्य हे या भागीदारीच्या पुढील टप्प्यातील निर्णायक क्षेत्र ठरू शकते. न्यूक्लिअर ऊर्जा ही केवळ वीज निर्मिती नसून औद्योगिक स्पर्धात्मकता, तांत्रिक नेतृत्व, ऊर्जा सार्वभौमत्व, हवामान बदलाची जबाबदारी आणि दीर्घकालीन विश्वासाशी संबंधित विषय असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
श्रीमती मारिया कोर्सनिक यांनी भारतामध्ये न्यूक्लिअर ऊर्जा क्षेत्रात मोठी संधी असल्याचे नमूद केले. महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळ, औद्योगिक तंत्रज्ञान आणि सप्लाय चेन असल्याने येथे गुंतवणुकीची मोठी संधी असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
यावेळी ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील वाढती ऊर्जेची गरज, सध्याची निर्मिती क्षमता आणि भविष्यात न्यूक्लिअर उर्जेची आवश्यकता याविषयी माहिती दिली. राज्यातील सध्याची वीज मागणी ३१ गिगावॅट असून २०३० पर्यंत ती ४२ गिगावॅटपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. राज्यात सौर ऊर्जा, बॅटरी स्टोरेज, हरित हायड्रोजन आणि ऊर्जा संक्रमणासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. महाराष्ट्राने नूतनीकरणक्षम ऊर्जेत मोठी प्रगती केली असून २०३५ पर्यंत राज्याच्या ६५ टक्के ऊर्जेची गरज नूतनीकरणक्षम स्रोतांतून पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. भविष्यातील वाढती ऊर्जा गरज लक्षात घेता अणुऊर्जा हे राज्याचे पुढील महत्त्वाचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी राज्याने तयारी सुरू केल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
महाजनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी यांनी महाजनकोतर्फे सुरू असलेल्या विविध ऊर्जा प्रकल्पांचा आढावा सादर केला. पुढील दोन दशकांत ७ हजार मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य निश्चित केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सध्या १४.५ गिगावॅट क्षमतेची देशातील सर्वात मोठी राज्य सरकारी वीजनिर्मिती कंपनी म्हणून महाजनको कार्यरत आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील बदल लक्षात घेता कोळसा आधारित उत्पादनाऐवजी अणुऊर्जेवर भर दिला जात आहे. राज्यातील औद्योगिक परिसरांच्या गरजेनुसार स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचाही विचार सुरू आहे. स्टील, सिमेंट, खत उद्योग आणि डेटा सेंटर्सना अशा प्रकल्पांमधून ऊर्जा पुरवली जाऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले.
यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमच्या व्यवस्थापकीय संचालक निवेदिता मेहरा यांनी प्रास्ताविकात बैठकीची पार्श्वभूमी विशद केली.यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी महाराष्ट्रातील अणुऊर्जा क्षेत्र, त्यातील सुविधा व गुंतवणुकीची संधी याविषयी मते मांडली.
