ज्या ज्या वेळी देशावर संकट येते, त्या त्या वेळी महाराष्ट्र हा दिल्लीच्या मदतीला धावून जातो. “हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला ” ही महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांपासूनची आपली भूमिका आजही तितकीच जिवंत आहे. युद्ध असो, टंचाई असो, महापूर असो की महामारी-महाराष्ट्राने प्रत्येक संकटात देशाच्या पाठीशी उभे राहत मदतीचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. पश्चिम आशियातील वाढते तणाव आणि त्यातून निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर आज देश पुन्हा एका मोठ्या आव्हानासमोर उभा आहे. या संकटाचा कालावधी किती असेल हे आपल्या हातात नसले, तरी या अशा काळात संयम, शिस्त आणि बचत यामधून देशाच्या अर्थकारणाला बळ देण्याचे मोठे काम महाराष्ट्र करु शकतो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भात सर्वप्रथम आवाहन केले. त्यांनी देशवासियांना केलेले आवाहन हे केवळ खर्च कमी करण्याचे नाही, तर राष्ट्रहितासाठी जीवनशैली बदलण्याचे आहे. ‘जितकी बचत, तितकी राष्ट्रसेवा’ हा संदेश त्यांनी अत्यंत स्पष्टपणे दिला आहे. अनावश्यक इंधन वापर टाळणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करणे, ‘वर्क फ्रॉम होम’ला प्रोत्साहन देणे, स्वदेशी उत्पादनांचा स्वीकार वाढवणे, रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करणे, ऊर्जा बचत करणे अशा अनेक बाबींवर त्यांनी भर दिला. या सूचनांचा विचार करता महाराष्ट्र शासनानेही तातडीने व्यापक उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःच्या कृतीतून या संदेशाला विश्वासार्हता दिली आहे. विधान भवनात त्यांनी स्वतः दुचाकी चालवत केलेला प्रवेश हा केवळ प्रतिकात्मक नव्हता; तो प्रशासन आणि समाजाला दिलेला स्पष्ट संदेश होता. बचत ही फक्त भाषणातली गोष्ट नसून ती आचरणात उतरली पाहिजे. बंगळुरु येथील कार्यक्रमासाठी त्यांनी खासगी वा चार्टर्ड विमानाऐवजी प्रवासी विमानाने प्रवास केला, हीदेखील त्याच विचारसरणीची प्रचिती होती. नेतृत्व जेव्हा स्वतः उदाहरण घालून देते, तेव्हा समाज अधिक वेगाने बदल स्वीकारतो. त्यामुळे येत्या काळात नेतृत्वाचा संदेश तळागाळापर्यंत पोहचविण्याचे कसब प्रशासनाला दाखवायचे आहे. तर अगदी गाव पातळीवरुन शिस्तीत सूचनांची अंमलबाजवणी करायची आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला या परिस्थितीत काय करावे. या संदर्भातील सुस्पष्ट आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाने जारी केलेल्या सूचनांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या उपाययोजना समाविष्ट आहेत. शासकीय अधिकाऱ्यांचे अनावश्यक परदेश दौरे स्थगित करण्यात आले आहेत. कार्यालयीन कामासाठी वाहनांचा कमीत कमी वापर, शक्य असल्यास कारपूलिंग, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर आणि आठवड्यातून एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या सूचनांमधून केवळ इंधन बचतच नव्हे, तर पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचाही संदेश दिला जात आहे.
आजच्या काळात ऊर्जा बचत हीच खरी राष्ट्रभक्ती ठरत आहे. शासनाने सरकारी कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर दिवे, पंखे, वातानुकूलित यंत्रणा आणि संगणक बंद ठेवण्याबाबत काटेकोर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. वातानुकूलन यंत्रणांचे तापमान नियंत्रित ठेवण्याचा निर्णयही त्याचाच भाग आहे. प्रत्येक युनिट वीज वाचवणे म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील भार कमी करणे, ही भावना आता रुजवली जात आहे.
ऊर्जेच्या पर्यायी साधनांवरही शासनाने विशेष भर दिला आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत घराघरात सौरऊर्जा पोहोचवण्याचा प्रयत्न अधिक वेगाने सुरू आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणीस गती दिली जात आहे. पीएनजीच्या वापराला चालना देण्यासाठी मोठ्या शहरांतील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना प्रोत्साहन दिले जात आहे. ही केवळ बचतीची नव्हे, तर भविष्यातील शाश्वत विकासाची दिशा आहे.
शासनाने डिजिटल आणि ऑनलाइन पद्धतींचा वापर वाढवण्यालाही प्राधान्य दिले आहे. मंत्रालयीन, विभागीय आणि जिल्हास्तरीय बैठका शक्य तितक्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे वेळ, इंधन आणि आर्थिक संसाधनांची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात कार्यालयीन कार्यपद्धती अधिक स्मार्ट आणि मितव्ययी बनवण्याची ही योग्य वेळ आहे.
बचतीचा हा विचार केवळ शासनापुरता मर्यादित राहता कामा नये. समाजातील प्रत्येक घटकाने त्यात सहभाग घेणे आवश्यक आहे. घरातील अनावश्यक वीज वापर कमी करणे, खासगी वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहतूक वापरणे, स्थानिक आणि स्वदेशी वस्तूंना प्राधान्य देणे, अन्नाची नासाडी टाळणे, पाण्याचा संयमाने वापर करणे, या छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टींचा एकत्रित परिणाम मोठा असतो. राष्ट्रनिर्मिती ही फक्त सरकारची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, ही जाणीव आता अधिक दृढ करण्याची वेळ आली आहे.
कृषी क्षेत्रातही बचत आणि शाश्वततेचा विचार पुढे येत आहे. रासायनिक खतांचा अतिरेक कमी करून नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर शासनाचा भर आहे. माती परीक्षण, पिकनिहाय खतांचा वापर आणि योग्य कृषी व्यवस्थापन याद्वारे खर्च कमी करताना उत्पादनक्षमता टिकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली तर देशाची आर्थिक घडीही अधिक सक्षम राहते, हे महाराष्ट्र जाणतो. त्यामुळे महाराष्ट्राने सुरुवात केली आहे. यातून एक घडी बसेल. यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रतिसाद महत्त्वाचा आहे.
महाराष्ट्राची परंपरा ही फक्त संघर्षाची नाही, तर संकटावर मात करत देशाला दिशा देण्याची आहे. सहकार चळवळ असो, उद्योगधंद्यांची प्रगती असो किंवा सामाजिक बांधिलकी, महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला आदर्श दिला आहे. आज पुन्हा एकदा तशीच वेळ आली आहे. बचत, संयम आणि जबाबदारी या तीन सूत्रांवर महाराष्ट्र चालला, तर देशासमोर एक नवा आदर्श उभा राहू शकतो.
आज गरज आहे ती केवळ घोषणांची नाही, तर कृतीची. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने सुरू केलेली ही मोहीम प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचली पाहिजे. गावपातळीपासून शहरांपर्यंत, विद्यार्थ्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत आणि शेतकऱ्यांपासून उद्योगजगतापर्यंत सर्वांनी या बचतीच्या यज्ञात आपला सहभाग नोंदवला, तर महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशासाठी प्रेरणास्थान ठरेल.
कारण संकटे येत राहतात… पण संकटाच्या काळात देशासाठी उभा राहणारा महाराष्ट्र हा नेहमीच अधिक मोठा दिसतो. महाराष्ट्राचे दातृत्व जसे मोठे आहे. तसेच राज्याचे कर्तृत्व आणि जबाबदारीही महत्त्वाची आहे. अशा परिस्थितीत एक जबाबदार भारतीय म्हणून पुढे येऊ या ! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देवूया ! देशाला आत्मनिर्भर आणि आणखी मजबूत करुया !
