विधानमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण या विषयावर सर्वपक्षीय महिला विधानमंडळ सदस्य व तज्ज्ञांच्या सहभागातून विशेष चर्चासत्र पार पडले.यावेळी विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार मोनिका राजळे, आमदार मंजुळा गावीत, आमदार ज्योती गायकवाड, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, विधिमंडळ सचिवालयाचे सचिव जितेंद्र भोळे, एम. एस. स्वामीनाथन फांऊडेशनच्या संस्थापक सौम्या स्वामीनाथन आणि सह संस्थापक नित्या राव उपस्थित होत्या.
महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रात महिलांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. आता ही शेती खऱ्या अर्थाने महिलांच्या नेतृत्वाखाली नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे. महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आगामी अधिवेशनात विशेष विधेयक सादर करण्यात येईल. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्यस्तरीय ‘जेंडर रिसोर्स सेंटर’ स्थापन केल्यामुळे महिलांचे कृषी प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार
केंद्र सरकारने २०२५ राष्ट्रीय कृषी संशोधन व शिक्षण प्रणालीमध्ये लिंग समानतेबाबत धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राच्या चौथ्या महिला धोरणामध्येही शेतीतील महिलांच्या सक्षमीकरणाचा विचार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात महिला शेतकऱ्यांच्या हक्क व सक्षमीकरणासाठी ठोस कृती कार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता आहे. पुरुष रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे गेल्यानंतर गावात राहणाऱ्या महिलांवर शेतीची संपूर्ण जबाबदारी येते. त्यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये महिला कुटुंबप्रमुख बनल्या आहेत. आज शेती क्षेत्रात सुमारे ८० टक्के महिलांचे योगदान असल्याचे विविध अभ्यासातून दिसून येते – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
भारतात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिला प्रत्यक्ष शेती करतात. ७/१२ वर नाव असो वा नसो, घर आणि शेती खऱ्या अर्थाने महिलाच सांभाळतात. त्यामुळे महिलांना केवळ ‘होममेकर’ न म्हणता त्या शेती व्यवसायातील खऱ्या उद्योजक आहेत.
राज्य शासनाने आईचे नाव लावण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना शेतीपूरक व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे – मंत्री पंकजा मुंडे
कृषी विभाग आणि महिला व बालविकास विभाग समन्वयाने काम करत शेती क्षेत्रातील महिलांचे वाढते योगदान लक्षात घेऊन त्यांना नवतंत्रज्ञानाचे पाठबळ देण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांना शेती करताना तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने शेतीतून आर्थिक उन्नती साधता येईल – मंत्री आदिती तटकरे
हवामान बदल आणि आर्थिक अडचणींमुळे पुरुषांचे शहरांकडे स्थलांतर वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतीचा संपूर्ण डोलारा महिला सांभाळत आहेत. सिंचन आणि भूजल कायद्यात सुधारणा करून महिलांना पाण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळावेत. महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (एफपीओ) कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर आणि आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष ‘कृषी विकास निधी’ स्थापन करावा – नित्या राव, एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशन
