कृषी क्षेत्रातील विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत जलद गतीने पोहोचविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागामार्फत ॲग्रीस्टॅक योजना राबविली जाते.
अंतर्गत सर्वाधिक शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत बोगस आयडी देण्यात आल्याची कोणतीही तक्रार नाही. तथापि असे निदर्शनास आल्यास त्याबाबत चौकशी करुन सामूहिक सुविधा केंद्रावर कारवाई केली जाईल, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.
विधानसभाप्रश्नोत्तरे
खत विक्रीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित विक्रेत्यांचे परवाने १५ दिवसांऐवजी सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत करण्यात आलेल्या कारवाईचीही त्यांनी माहिती दिली. राज्यात सध्या खताचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांना खताच्या बाबतीत कोणतीही अडचण येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभाप्रश्नोत्तरे
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाने तत्काळ शासन निर्णय काढून जळगाव जिल्ह्यासाठी सुमारे १५ कोटी ७७ लाख रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. राज्यात २०२२-२३ व २०२३-२४ या कालावधीत शेतकऱ्यांना सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. तसेच खरीप हंगामात राज्यातील १ कोटी २ लाख शेतकऱ्यांच्या ७९ लाख ८३ हजार ५८१ हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीसाठी सुमारे १५ हजार ८१७ कोटी रुपयांची मदत देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
उपरोक्त प्रश्नोत्तरांसंदर्भातील सविस्तर वृत्त – 
https://mahasamvad.in/193739/
अर्थसंकल्पीयअधिवेशन
संबधित बातम्या
