महसूल विभाग हा केवळ जमिनींच्या नोंदींचा विषय नसून नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण, आदिवासी व वंचित घटकांना न्याय देणे आणि विकासकामांना गती देणारी महत्त्वपूर्ण यंत्रणा आहे. नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ व्हावा यासाठी महसूल विभागाने अधिक संवेदनशीलता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाने कार्य करावे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र शासनाचे अपर मुख्य सचिव (महसूल) मा.विकास खारगे यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत त्यांनी महसूल अभिलेखांचे अद्ययावतीकरण, शासकीय जमिनींचे व्यवस्थापन, अतिक्रमण निर्मूलन, स्वामित्व योजना, आदिवासी जमीन हस्तांतरण प्रकरणे, हक्क अभिलेख, भूसंपादन, तक्रार निवारण व्यवस्था तसेच ई-कार्यालय प्रणालीच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला.
फेरफार, वारस नोंदी व इतर प्रलंबित प्रकरणे कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढण्याचे निर्देश.
शासकीय जमिनींचे संरक्षण व विकासकामांसाठी प्रभावी वापर करण्यावर भर.
जमीन बँक उपक्रमांतर्गत उपलब्ध जमिनींची प्रत्यक्ष पडताळणी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना.
आदिवासी जमीन हस्तांतरण व हक्क अभिलेखाशी संबंधित प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्याचे निर्देश.
नागरिकांच्या तक्रारींसाठी प्रभावी ऑनलाइन मागोवा प्रणाली विकसित करण्यावर भर.
सर्व महसूल कार्यालयांमध्ये ई-कार्यालय प्रणालीचा १०० टक्के वापर सुनिश्चित करण्याच्या सूचना.
बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ.मित्ताली सेठी, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, उपजिल्हाधिकारी सर्व तसेच महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
“शासनाच्या सेवा अधिक सुलभ, गतिमान आणि नागरिककेंद्रित करण्यासाठी महसूल यंत्रणेने सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे,” असेही मा.विकास खारगे यांनी यावेळी नमूद केले.
#Nandurbar#RevenueDepartment#VikasKharge#DrMittaliSethi#GoodGovernance#TransparentAdministration#DigitalGovernance#LandRecords#SwamitvaYojana#CitizenCentricGovernance#MaharashtraGovernment#NandurbarDevelopment#JansamparkNandurbar