जानेवारी २०२५ मध्ये १,४२७ अपघाती मृत्यू झाले होते, तर जानेवारी २०२६ मध्ये ही संख्या १,३१२ वर आली आहे. म्हणजेच ११५ मृत्यूंनी घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे अपघातांची एकूण संख्या ३,१६४ वरून ३,१०० वर आली असून त्यात २ टक्क्यांची घट झाली आहे.
राज्यातील अपघातांची संख्या सन २०३० पर्यंत ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून परिवहन विभागाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. राज्य व जिल्हास्तरावर रस्तासुरक्षा कक्ष स्थापन करण्यात आले असून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र रस्ता सुरक्षा आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. अपघातप्रवण ‘ब्लॅक स्पॉट्स’वर सुधारणा करण्यात येत आहेत.
अपघातग्रस्तांना ‘गोल्डन अवर’मध्ये तात्काळ उपचार मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारची ‘पीएमराहत’ योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र अपघातग्रस्तांना सात दिवसांपर्यंत व दीड लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळणार आहेत. अपघाताच्या वेळी ११२ या क्रमांकावर संपर्क साधून रुग्णवाहिका व जवळच्या रुग्णालयाची माहिती मिळू शकते. अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या ‘जीवनदूत’ व्यक्तींना २५ हजार रुपयांचे बक्षीस देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
परिवहन विभागाच्या मते, तंत्रज्ञानाधिष्ठित अंमलबजावणी, कडक कारवाई आणि जनजागृती मोहिमांमुळे राज्यात अपघाती मृत्यू कमी करण्यास यश मिळत असून २०३० पर्यंत अपघात निम्म्यावर आणण्याच्या उद्दिष्टाकडे राज्याची वाटचाल सुरू आहे, असे परिवहन विभागाचे अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी कळविले आहे.
