मानसिक आरोग्य हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि कौटुंबिक जबाबदारीचा महत्त्वपूर्ण भाग बनला असून, राज्य बाल हक्क आयोगामार्फत राज्यातील दहा जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणारा ‘मानस’ प्रकल्प बालकांना भावनिकदृष्ट्या सक्षम, मानसिकदृष्ट्या सुदृढ आणि सामाजिकदृष्ट्या जागरूक बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. राज्यातील बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नाशिक येथे आयोजित करण्यात येणारा बालस्नेही कुंभमेळा देखील महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
बाल संरक्षण, बालमजुरी प्रतिबंध, बाल आरोग्य व पोषण, बालविवाह प्रतिबंध, बाल तस्करी व बाल शोषण प्रतिबंध तसेच पोक्सो कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी यावर विशेष भर देण्याची आवश्यकता आहे. बालकांना सर्वोतोपरी सुरक्षा मिळावी यासाठी आवश्यक उपाययोजना, धोरणात्मक सूचना आणि शिफारशी करण्यात याव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बालविवाह रोखण्यासाठी लग्नपत्रिकांवर वधू-वरांची जन्मतारीख नमूद करणे सक्तीचे करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या महिलांच्या वयाचा आधार कार्ड हा पुरावा ग्राह्य न धरता जन्मतारखेचा दाखला वैध मानण्याबाबत आवश्यक प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
बैठकीस महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाचे सचिव पंकज देवरे, आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक आदी उपस्थित होते.