कामाच्या ठिकाणी, सार्वजनिक स्थळी महिलांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक सूचना

आयोगाने महिलांच्या सुरक्षेबाबत सर्वसमावेशक सल्लागार मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि संबंधित केंद्रीय यंत्रणांना दिले आहेत. या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा कृती अहवाल दोन महिन्यांच्या आत सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी विविध कायदे अस्तित्वात असले, तरी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ, सार्वजनिक ठिकाणी असुरक्षितता आणि महिलांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांचे आव्हान कायम आहे. महिलांना निर्भयपणे काम करता यावे, सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितपणे वावरता यावे आणि सामाजिक व आर्थिक विकासात समान संधींसह सहभागी होता यावे, यासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता आयोगाने अधोरेखित केली आहे.

 महिलांच्या सुरक्षेसाठी आठ प्रमुख क्षेत्रांवर भर

आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित आठ प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये महिला सुरक्षा आणि लैंगिक छळाबाबत जनजागृती, सुरक्षित पायाभूत सुविधांची निर्मिती, घटनांच्या वेळी मदतीसाठी पुढे येणाऱ्या नागरिकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन, पोलिसांची अधिक प्रभावी भूमिका आणि पीडित महिलांना आवश्यक मदत व आधार उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे.

तसेच, महिलांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध, दीर्घकालीन सुधारणा आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पूरक उपाययोजना राबविण्यावरही आयोगाने भर दिला आहे. या उपाययोजनांमुळे प्रतिबंधात्मक यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबरोबरच पीडित महिलांना वेळेवर मदत मिळण्यास हातभार लागणार आहे.

 केंद्र व राज्य यंत्रणांमध्ये समन्वयाचे आवाहन

या मार्गदर्शक सूचना महिला व बालविकास, गृह, शिक्षण, माहिती व प्रसारण, श्रम व रोजगार, कॉर्पोरेट व्यवहार, रस्ते वाहतूक व महामार्ग, गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार तसेच आरोग्य व कुटुंब कल्याण या केंद्रीय मंत्रालयांसह संबंधित यंत्रणांना पाठविण्यात आल्या आहेत.

सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांचे सचिव आणि रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना या सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी, विविध यंत्रणांमधील समन्वय आणि सातत्यपूर्ण देखरेख आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.