संभाव्य पाणीटंचाईचे गावनिहाय कृती आराखडे २५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावेत

जलजीवन मिशनअंतर्गत 75 ते 99 टक्के प्रगती झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करून कार्यान्वित कराव्यात, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठकीत नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील पाणीपुरवठा योजना, भूजल पातळी आणि संभाव्य पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. सध्या या विभागांत गंभीर पाणीटंचाई नसली, तरी आगामी महिन्यांतील संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने आतापासूनच सज्ज राहावे. अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सरपंच आणि ग्रामपंचायतींशी चर्चा करून तसेच प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे कृती आराखडे तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
जलजीवन मिशनअंतर्गत अंतिम टप्प्यात असलेल्या योजनांची पाइपलाईन, पंप, वीजजोडणी, रोहित्र आदींची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत. 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रगती झालेल्या योजनांची पॅकेजविषयक माहिती पूर्ण करून प्रमाणित करावी, जेणेकरून निधी वितरणात अडथळे येणार नाहीत, असेही ते म्हणाले. संभाव्य टँकरग्रस्त गावांसाठी जलस्रोत बळकटीकरणाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करावा. जिल्हा नियोजन समितीच्या दोन टक्के निधीच्या तरतुदीतून स्रोत बळकटीकरणाची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत. विहीर पुनर्भरण, शेततळी, सिमेंट बंधारे, सिमेंट प्लग, सलग समतल चर आणि जुन्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे करावीत. आवश्यक कामांसाठी जिल्हा नियोजन, खनिज आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतूनही नियोजन करावे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. पाणीटंचाई निवारणासाठी टँकरचा वापर हा अंतिम पर्याय असावा. त्यापूर्वी उपलब्ध विहिरींची स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण, स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. पाणीटंचाईबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा त्यासंदर्भात बातमी प्रसिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने गावाला भेट देऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. पूर्ण झालेल्या आणि यशस्वी चाचणी झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी. स्थानिक संस्थांकडून योजना स्वीकारण्यास विलंब झाल्यास शासनाच्या धोरणानुसार पुढील कार्यवाही करावी. योजनांचे परिचालन, वीजदेयके आणि देखभाल यांची जबाबदारी जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींनी प्रभावीपणे पार पाडावी. वीजजोडणी किंवा रोहित्रासंदर्भातील अडचणी सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्याच्या सूचनाही मंत्री पाटील यांनी केल्या. या आढावा बैठकीस नागपूर, अमरावती व कोकण विभागांतील जल जीवन प्राधिकरण, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी,  जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंते, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अधिकारी तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.