मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यय अग्रक्रम समितीची बैठक

करंजा मत्स्य बंदराच्या प्रकल्पातून वार्षिक ४,५०० मेट्रिक टन मत्स्यउत्पादन हाताळणी क्षमता निर्माण होणार आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यातील कामांकरिता १४९ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली होती. मंजूर कामे महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने (एमएमबी) पूर्ण केली असून उर्वरित कामे गतीने होण्यासाठी अनुभवी तंत्रज्ञ आणि आधुनिक यंत्रणेचा वापर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

करंजा मत्स्य बंदर विकास प्रकल्प ५.२३ हेक्टर क्षेत्रावर विकसित करण्यात येत आहे. या बंदरावर ६,६०० मच्छीमारांना सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यास गती द्यावी. पहिल्या टप्प्यात या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारचा ५०:५० या प्रमाणात हिस्सा आहे. आतापर्यंत १३६.३९ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. राज्य शासनाकडून ७४.९० कोटी रुपये, केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडून १४ कोटी रुपये, केंद्रीय नौवहन मंत्रालयाकडून ६०.९० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये मंजूर २४ कामांपैकी १३ पूर्ण झाली आहेत – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वित्त (व्यय) विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन. यांनी करंजा बंदराच्या विकासाबद्दल माहिती सादर केली.