शिक्षणाची गुणवत्ता, मातृभाषेचे संवर्धन, इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि आधुनिक शैक्षणिक सुविधा यांचा समतोल साधत राज्य शासन विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असून राष्ट्रीय स्तरावरही महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण महत्त्वपूर्ण स्थान राखून आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. शालेय अभ्यासक्रमात नशामुक्तीच्या अनुषंगाने पाठ्यक्रमाचा समावेश करण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षण विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी व शिक्षण विभागातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र पीजीआय 2.0 मध्ये देशात दुसऱ्या स्थानावर कायम आहे. राज्यात पीएम श्री शाळांसह सर्व शाळांमधून चांगले शिक्षण दिले जात आहे. शिक्षण क्षेत्रात अभिनव उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शालेय आधार प्रमाणीकरण, आरटीईद्वारे 35 लाख विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधेचा लाभ, पवित्र पोर्टल, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी, यांसह विविध शैक्षणिक उपक्रमांची त्यांनी यावेळी माहिती घेतली.
राज्य शासनाने शाळांमध्ये नशाविरोधी मार्गदर्शक व समुपदेशन समित्या स्थापन करण्याचा आणि ‘ड्रग-फ्री स्कूल’ अभियान राबवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. शाळांमधील सुरक्षा, सायबर फसवणूक आणि अमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी प्रभावी व कठोर उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
