आदिवासी क्षेत्रात शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करून प्रत्येक आदिवासी गावाचे स्वावलंबी आणि आदर्श गावात रूपांतर करण्यासाठी क्लस्टर विकास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. लोकभवन येथे अनुसूचित क्षेत्रातील समूहविकास या विषयावर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आदिवासी विकास विभागासमवेत बैठक झाली.
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हणाले, आदिवासी भागात बांबू, वेत, आयुर्वेदिक उत्पादने, लघु वनउत्पादने यांसह अनेक दर्जेदार उत्पादने तयार होतात. मात्र, त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान विपणन हे आहे. प्रत्येक गावाची उत्पादन क्षमता, उपलब्ध बाजारपेठ आणि उत्पादकांना मिळणारे उत्पन्न यांचा अभ्यास करून दीर्घकालीन विपणन धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. उत्पादनाचे पॅकेजिंग तसेच उत्पादनांसाठी कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात मुंबईसारखी मोठी बाजारपेठ असल्याने आदिवासी उत्पादनांच्या विक्रीसाठी विपणन धोरण राबविण्याची तसेच आवश्यक असल्यास कॉर्पोरेट संस्थांशी भागीदारी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे,आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त निलेश सागर, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त तसेच प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.
