सर्वोच्च न्यायालयाने १ जानेवारी २०२६ पासून फोटोवर आधारित ट्रॅफिक चलनांवर बंदी घातल्याचा सोशल मीडियावरील दावा खोटा आहे.

न्यायालयाने असा कोणताही आदेश दिलेला नसून, मोटर वाहन (सुधारणा) कायदा, २०१९ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अन्वये डिजिटल पुरावे (फोटो/व्हिडिओ) कायदेशीररित्या पूर्णपणे वैध आहेत. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या नवीन नियमांनुसार वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनाचे पुरावे अधिक अचूक करण्यासाठी फोटोसोबत आता व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ही प्रणाली अधिक प्रभावी झाली आहे.