नीती आयोगाने मानवी जीवनावर परिणाम करणाऱ्या विविध निर्देशांकावर राज्यांमध्ये विकासात्मक स्पर्धा सुरू केली आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांमधील (एसडीजी) सर्वच निर्देशांकांमध्ये महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान मिळवावे.यासाठी पुढील चार वर्षांसाठी विभागनिहाय आणि परिणामाधारित नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाने आकांक्षित म्हणून जाहीर केलेले १० जिल्हे व १७७ तालुक्यांमध्ये नीती आयोगाचे निर्देशांकानुसार मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामे करून महाराष्ट्राला सर्वात पुढे ठेवण्याचे आवाहन केले.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण वाटचाल करत आहे. महाराष्ट्राची क्षमता लक्षात घेता २०३० पर्यंत अधिक वेगाने वाटचाल करण्यासाठी नीती आयोगाच्या विविध निर्देशांकांमध्ये अधिक परिणामकारकपणे काम करण्याची गरज आहे. पुढील चार वर्षे राज्याच्या विकासासाठी निर्णायक असून या काळात योजनांचे पुनर्रचना व बळकटीकरण करावे. या कालावधीत ठोस नियोजन करून महाराष्ट्राला शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये देशात अव्वल आणण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. आगामी अर्थसंकल्पीय नियोजन शाश्वत विकास निर्देशांकाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेला गती देण्यासाठी उपयोगात आणावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा तसेच सर्वच विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सेंटर फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ऑफ इंडियन स्टेट्सचे अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी शंकर नारायणन, सदस्य विनी महाजन, आलिशा लकडावाला आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
