भोरमधील ग्रीन कॉरिडॉर प्रकल्पात स्थानिकांचे कमीत कमी नुकसान होईल असा मार्ग काढा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भोंगवली येथील प्रस्तावित जीआयएस सबस्टेशनबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. सबस्टेशनची जागा, विद्युत वाहिन्यांचे संरेखन आणि भविष्यातील वाढीव विद्युत भार यांचा विचार करून व्यवहार्य पर्याय तपासण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भोरमधील शेतकऱ्यांची विविध प्रकल्पांसाठी यापूर्वीच जमीन गेलेली असताना पुन्हा या प्रकल्पासाठी जमीन मागितली जात असल्याचे स्थानिक समितीचे म्हणणे आहे. याबाबत स्थानिकांशी चर्चा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे जवळपास ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पुण्यासारख्या औद्योगिक जिल्ह्यात वीजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे आवश्यक सबस्टेशन्स उभारली नाहीत तर भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर वीजटंचाई निर्माण होऊ शकते. पुणे जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्येही सबस्टेशन्सची कामे सुरू आहेत. मात्र, भोरमधील नागरिकांच्या अडचणी शासनाने समजून घेतल्या असून, त्या सोडविण्यासाठी मार्ग काढला जाईल. या समस्येवर महापारेषण तसेच केंद्र सरकारचे अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा करण्यात येणार असून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील हा प्रकल्प असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लि.चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम कुमार, आमदार शंकर मांडेकर, भोर राजगड सब स्टेशन व टॉवर लाईन हटाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संग्राम थोपटे यांच्यासह ग्रामस्थ, अदानी पॉवरचे अधिकारी उपस्थित होते. तर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
सम्बन्धित खबर
