जोगेश्वरी रेल्वे स्थानक परिसरात स्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समितीची सह्यांची मोहीम व सदस्य नोंदणी अभियान

मराठी भाषा, मराठी शाळा, स्थानिकांचा रोजगार आणि महाराष्ट्रातील वाढत्या स्थलांतरा संबंधीच्या प्रश्नांवर मराठी समाजामध्ये जनजागृती करणे, तसेच संघटनेचा विस्तार करणे, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश होता.
महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. परिणामी, देशाच्या विविध राज्यांतून अनेक नागरिक रोजगाराच्या शोधात महाराष्ट्रात आले. मात्र, कालांतराने यांपैकी काही स्थलांतरित समुदायांनी आपले राजकीय प्रभाव क्षेत्र निर्माण करून स्थानिक राजकारणात सक्रिय सहभाग घेण्यास सुरुवात केली. आता अनेक ठिकाणी मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या वापराला विरोध होत असून, हिंदी भाषा आणि हिंदी संस्कृतीच्या प्रसारासाठी आक्रमक भूमिका घेतली जात असल्याची चिंता संघटनेने व्यक्त केली. गेल्या काही दशकांत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि महाराष्ट्रातील काही उद्योगांचे इतर राज्यांमध्ये झालेले स्थलांतर यांमुळे रोजगाराच्या संधींवर मर्यादा आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यात रोजगारासाठी मोठ्या संख्येने लोक येत असल्याने स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न अधिक गंभीर होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. याशिवाय परप्रांतातून येणाऱ्या लोकांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे राज्यातील वीज आणि पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर ताण पडत असून, वनक्षेत्र, खारफुटीच्या जमिनी आणि डोंगराळ भागांमध्ये होणाऱ्या अनधिकृत अतिक्रमणांमुळे पर्यावरणाचेही नुकसान होत असल्याचा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला. तसेच, इतर राज्यांतून येणाऱ्या गुन्हेगारांमुळे महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याची चिंताही व्यक्त करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील लोकसंख्येचे बदलते स्वरूप आणि स्थलांतराचे संभाव्य परिणाम लक्षात घेता, वेळीच योग्य उपाययोजना न केल्यास मराठी समाजाच्या भाषिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक हितांवर परिणाम होऊ शकतो, किंबहुना मराठी समाज अल्पसंख्यांक होऊ शकतो, अशी भूमिका स्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समितीने मांडली आहे. या पार्श्वभूमीवर, संघटनेच्या माध्यमातून पुढील प्रमुख मागण्या जनतेसमोर मांडण्यात येत आहेत, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होणाऱ्या स्थलांतराचे नियमन करण्यासाठी राज्यांना व्हिसा कायद्याची व्यवस्था करण्याची घटनात्मक तरतूद असावी. स्थलांतरित नागरिकांचे राज्यातील मतदानाचे व निवडणूक लढविण्याचे अधिकार तसेच स्थानिकांसाठी असलेल्या सोयी सवलतीं स्थलांतरीतांना मिळू नये यासाठी संघराज्याचे व राज्याचे नागरिकत्व असा द्विनागरिकत्व कायदा करण्याची मागणी आहे. महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारचे परवाने उदा. फेरीवाला, दुकाने, रिक्षा टॅक्सी इत्यादी, फक्त स्थानिक नागरिकांनाच देण्यात यावेत. राज्यातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना 90 टक्के आरक्षण देण्यात यावे. राज्यातील सरकारी व इतर सार्वजनिक कंत्राटे स्थानिक कंत्राटदारांनाच देण्यात यावीत. मराठी शाळा सक्षम करून त्यांचा दर्जा आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात. महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा वापर सर्वांसाठी कायद्याने अनिवार्य करण्यात यावा. या मागण्यांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रभर जनजागृती मोहिमा राबविण्याच्या उद्देशाने लोकचळवळ सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस अमरेश पाथरे यांनी दिली. 500 अधिक नागरिकांचा सह्यांच्या मोहिमेत सहभाग
जोगेश्वरी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या सह्यांच्या मोहिमेला 500 अधिक नागरिकांनी उपस्थित राहून सह्या केल्या आणि संघटनेच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविला. या अभियानात संघटनेचे पदाधिकारी सचिन घाणेकर, मिलिंद प्रधान यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महाराष्ट्राच्या विविध भागांत अशाच प्रकारच्या जनजागृती मोहिमा राबविण्याचा संघटनेचा मानस आहे. या लोकचळवळीला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी मराठी जनतेने आपापल्या तालुक्यांतून आणि जिल्ह्यांतून पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले.
संघटनेच्या कार्यात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी सदस्य नोंदणीसाठी ९६०७८७४७७४ या भ्रमणध्वनीवर संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधावा असेही आवाहन करण्यात आले आहे.