गडचिरोलीतील रस्ते-पुलांच्या गुणवत्तेत तडजोड नको; निकृष्ट कामांवर कठोर कारवाई – मंत्री शिवेंद्रराजे भोंसले

गडचिरोली जिल्ह्यातील पुलांचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी स्वतंत्र ‘विशेष पॅकेज’ देण्याची मागणी राज्यमंत्री तथा सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी यावेळी केली. त्याची दखल घेत कोकणच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील आवश्यक लहान-मोठ्या पुलांचा सर्वंकष प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे स्वतंत्र विशेष निधी पॅकेजची मागणी करण्यात येईल, असे मंत्री श्री भोंसले यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोंसले यांनी आज गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यादरम्यान सकाळी अडपल्ली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या ‘युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ (UIT) परिसराला भेट देऊन विविध कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात गोंडवाना विद्यापीठाची विकासकामे, मायनिंग कॉरिडॉर तसेच एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) अंतर्गत प्रस्तावित व सुरू असलेल्या विविध रस्ते व पूल कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस राज्यमंत्री तथा सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल आणि खासदार डॉ. नामदेव किरसान दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे, प्र-कुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागपूर मंडळाच्या अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे, गडचिरोली मंडळाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चव्हाण, राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता प्रफुल्ल केळकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करा

गडचिरोली जिल्ह्यात अतिवृष्टीदरम्यान नद्या-नाल्यांना येणाऱ्या पुरामुळे अनेक भागांचा संपर्क तुटतो. ही भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे. पुलांची सद्यस्थिती, भारवहन क्षमता, आवश्यक दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणी याबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करून प्राधान्यक्रम निश्चित करावा. विशेषतः अतिवृष्टी व पुरामुळे प्रभावित होणाऱ्या पुलांची तपासणी प्राधान्याने करण्याच्या सूचना मंत्री भोंसले यांनी दिल्या.
जिल्ह्यात ज्या पुलांचे नुकसान झाले आहे अथवा बांधकामादरम्यान जे पूल कोसळले आहेत, अशा प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल. तांत्रिक त्रुटी, निकृष्ट काम किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गडचिरोलीतील भौगोलिक परिस्थिती, मुसळधार पाऊस आणि पुराची तीव्रता लक्षात घेऊन नवीन पुलांचे डिझाईन आधुनिक तांत्रिक निकषांनुसार करावे. आवश्यकतेनुसार वेल अथवा पाइल फाउंडेशनसह मजबूत संरचनांचा अवलंब करून पूल सुरक्षित आणि दीर्घकाळ टिकणारे होतील याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

पुलांचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी ‘विशेष पॅकेज’

जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम भागांत आवश्यक पुलांअभावी पावसाळ्यात गावांचा संपर्क तुटतो. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील पुलांचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद आवश्यक असल्याचा मुद्दा सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी बैठकीत मांडला. गडचिरोलीसाठी स्वतंत्र ‘विशेष पॅकेज’ देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
या मागणीची दखल घेत मंत्री भोंसले यांनी जिल्ह्यातील आवश्यक लहान-मोठ्या पुलांची गरज, प्रलंबित कामे आणि त्यासाठी आवश्यक निधीचा सर्वंकष प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले. कोकणच्या धर्तीवर गडचिरोलीतील पुलांसाठी स्वतंत्र विशेष निधी पॅकेज मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रस्ताव मांडण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
रस्ते आणि पूल बांधकामाचे तांत्रिक स्वरूप वेगवेगळे असल्याने संबंधित क्षेत्रातील विशेष कौशल्य आणि अनुभव असलेल्या स्वतंत्र कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याची मागणीही ॲड. जयस्वाल यांनी केली.

AIIB अंतर्गत २,७५२ कोटींच्या सहा रस्त्यांचे प्रस्ताव

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण २७७.६० किलोमीटर लांबीच्या सहा महत्त्वपूर्ण रस्त्यांसाठी सुमारे २,७५२ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित कामांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) बैठकीत सादर करण्यात आले.
डीपीआर तयार करताना केवळ कार्यालयीन स्तरावर नियोजन न करता प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थिती आणि भविष्यातील वाहतुकीची गरज विचारात घ्यावी. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्या सूचना आणि स्थानिक गरजांचा डीपीआरमध्ये समावेश करावा, असे मंत्री भोंसले यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील वाढती औद्योगिक व खनिज वाहतूक आणि अवजड वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, सब-ग्रेड तसेच अन्य तांत्रिक घटकांचा दर्जा उच्च प्रतीचा ठेवावा. कामांची नियमित क्षेत्रीय पाहणी करून स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत ‘थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट’ करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
वन व वन्यजीव विभागाच्या परवानग्यांमुळे कामांना अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी आवश्यक मंजुऱ्यांचा संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

सुमारे ४९२ कोटींच्या मायनिंग कॉरिडॉर कामांचा आढावा

बैठकीत मायनिंग कॉरिडॉर अंतर्गत सुरू असलेल्या सुमारे ४९१.९१ कोटी रुपयांच्या विविध रस्ते व पूल कामांची प्रगती तपासण्यात आली. यामध्ये चंद्रपूर–लोहारा–घंटाचौकी–हरणघाट–चामोर्शी रस्त्याचे २०० कोटी रुपयांचे काम, पारवा–केळापूर–वणी–नागभीड–वडसा–कुरखेडा–कोरची रस्त्याचे ९४.९१ कोटी रुपयांचे काम, भाडभीडी–घोट–रेगडी–कसनसूर–भामरागड रस्त्याचे २७ कोटी रुपयांचे काम, मुधोली–लक्ष्मणपूर–सुभाषग्राम रस्त्याचे ११५ कोटी रुपयांचे काम तसेच भाडभीडी–कसनसूर पुलाच्या ५५ कोटी रुपयांच्या बांधकामाचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला येत असलेली गती आणि वाढती खनिज वाहतूक लक्षात घेता मायनिंग कॉरिडॉरमधील रस्त्यांची क्षमता, रुंदी व गुणवत्ता भविष्यातील वाहतुकीच्या गरजांनुसार असावी. अवजड वाहनांमुळे रस्त्यांचे नुकसान होणार नाही, यासाठी बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर निर्धारित तांत्रिक निकषांचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश मंत्री भोंसले यांनी दिले.

गोंडवाना विद्यापीठ तंत्रज्ञान संस्थेची पाहणी

दौऱ्याच्या प्रारंभी मंत्री भोंसले यांनी अडपल्ली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान संस्था परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नकाशाद्वारे उपलब्ध जागा, सद्यस्थितीतील बांधकामे आणि भविष्यातील गरजांनुसार प्रस्तावित विकासकामांची माहिती दिली.
दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक आणि दर्जेदार तांत्रिक शिक्षण स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक इमारती आणि सुसज्ज पायाभूत सुविधांचे नियोजन भविष्यकालीन गरजा लक्षात घेऊन करावे. प्रस्तावित कामे दर्जेदार आणि निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी विद्यापीठ व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांबाबत शासन सकारात्मक

पत्रकारांशी संवाद साधताना मंत्री भोंसले यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राज्यभरातील प्रलंबित देयके पूर्वी सुमारे ४२ हजार कोटी रुपये होती. ती आता सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नक्षलग्रस्त, दुर्गम व संवेदनशील भागात प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. छोट्या कंत्राटदारांना त्यांच्या देयकांची रक्कम सुलभपणे उपलब्ध व्हावी यासाठी विशेष ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून, त्याद्वारे देयकांच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
लोकप्रतिनिधींनी मांडल्या रस्ते-पुलांच्या समस्या.

बैठकीत सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे आणि आमदार रामदास मसराम यांनी जिल्ह्यातील विविध रस्ते व पुलांच्या प्रश्नांकडे मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

वडसा–आरमोरी–कोहमारा रस्ता, नाडेकल–खोबरमेंढा पूल, कुंभी–चांदाळा पूल, मंगेवाडा आश्रमशाळेसमोरील नाल्यावरील पूल तसेच पावसामुळे खराब व खचलेल्या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. या मागण्यांची तांत्रिक तपासणी करून आवश्यक कामांचा आगामी नियोजनात समावेश करावा आणि प्राधान्यक्रमानुसार निधी उपलब्धतेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री भोंसले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
गडचिरोली जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाला वेग येत असून आगामी काळात अवजड वाहतुकीचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे रस्ते व पुलांचे नियोजन करताना केवळ सध्याची नव्हे, तर भविष्यातील वाहतुकीची गरज विचारात घ्यावी. कामांचा वेग राखतानाच गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही याची दक्षता घ्यावी आणि प्रत्येक कामासाठी जबाबदारी निश्चित करून गुणवत्ता नियंत्रण अधिक प्रभावी करावे, असे निर्देश मंत्री शिवेंद्रराजे भोंसले यांनी दिले.
बैठकीतील विविध विकासकामांचे सादरीकरण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चव्हाण यांनी केले.
यानंतर मंत्री श्री शिवेंद्रराजे भोंसले यांनी कोनसरी प्रकल्पा तसेच चामोर्शी-हरणघाट रस्त्याच्या कामाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष
भेट देऊन तेथील प्रगतीची पाहणी केली.
यावेळी संबंधित अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.