जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती आणि शाळा मध्ये एक अभिनव कार्यक्रम हाती घेतला आहे. तो म्हणजे प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात आणि शाळेत वापरण्यापुरती वीज तळपत्या सूर्यापासून घ्यायची.. यातून वीजेची बचत आणि लाईट बीलाचा खर्च शून्य होईल हा या मागचा हेतू आहे. (solar energy in every school)
भारतीय राज्यघटनेतील ७३ व्या घटना दुरुस्ती अन्वये पंचायत राज संस्थांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण, अधिकार व जबाबदाऱ्याही दिल्या आहेत. त्यानुषंगाने शासनाने ‘आमचा गाव, आमचा विकास’ उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या वितरणाबाबत प्रमाण निश्चित केले असून एकूण प्राप्त होणाऱ्या निधीपैकी 80 टक्के ग्रामपंचायत 10 टक्के पंचायत समिती 10 टक्के जिल्हा परिषद आहे. या निधीमधून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुलभूत गरजा भागविण्याबाबत मार्गदर्शन सूचना आहेत.
वीजेची आणि पैशांची बचत
ग्रामपंचायतसाठी यापुर्वी येणारे विजबिल सरासरी 3500 ते 4000 येत होते ही यंत्रणा बसविल्यानंतर वीजबिल हे 80 टक्के ने कमी येत आहे. तसेच जिल्हा परिषद शाळेचे यापूर्वी येणारे सरासरी विजबिल 4000 ते 5000 रुपये येत होते परंतू या सौर सयंत्रामुळे त्यात घट होऊन सध्या सदर विजबिल 1000 ते 1500 रुपयाच्या मध्ये येत आहे.शाळा व ग्रामपंचायत वीज बिल खर्च शून्य करण्याचे दृष्टीने आता शाळा व ग्रामपंचायत मध्ये आवश्यकता प्रमाणे सौर पॅनल वाढवण्याच्या पण सूचना दिल्या असल्याचे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात आले.
सोलरसाठी येणारा खर्च
1 किलो वॉट ( 3 सोलार पॅनल, 2 बॅटरी 150 ॲम्पीअर, 1, 1600AMP इनव्हर्टर) चा खर्च अंदाजे 70, 000 हजारापर्यंत येतो. त्याचबरोबर इतर उर्वरित सर्व ग्रामपंचायत व शाळांमध्ये सौर सयंत्र मार्च 2024 पर्यंत बसविण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे.