‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजने’अंतर्गत (आरकेव्हीवाय) मिळालेल्या निधीचा महाराष्ट्राने वेळेत आणि प्रभावी वापर केला आहे. यामुळे योजनेचा दुसरा हप्ता मिळवण्यास पात्र ठरणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून, याबद्दल केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी राज्याच्या या उल्लेखनीय कामगिरीचे विशेष कौतुक केले आहे. केंद्र सरकारने आरकेव्हीवाय अंतर्गत महाराष्ट्राला पहिल्या हप्त्यापोटी ३३५ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. राज्याने निर्धारित ७५ टक्के खर्चाचा टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्ण करत सुमारे २६० कोटींचा निधी वेळेत खर्च केल्याने महाराष्ट्र दुसरा हप्ता मिळवण्यासाठी पात्र ठरला.
केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी सार्वजनिक निधीचा वापर पारदर्शक, परिणामकारक आणि योग्य कारणांसाठीच व्हावा, यासाठी सातत्याने देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्राने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना अवघ्या पाच दिवसांत १४ हजार कोटींची मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्याबद्दल आणि शेतकरी ओळखपत्र निर्मितीच्या उपक्रमाबद्दलही त्यांनी कौतुक केले. बैठकीत ‘एकीकृत फलोत्पादन विकास अभियाना’च्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. डिजिटल शेती, कृषी विस्तार, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, बियाणे, गळीत धान्य आणि कृषी वनीकरण या घटकांतील निधी खर्चाला अधिक गती देण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांनी केले. यावेळी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचाही आढावा घेण्यात आला.
