कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन विक्रीस इच्छुक शेतकऱ्यांनी अर्ज करावेत

        या योजनेसाठी नंदुरबार जिल्ह्यातील इच्छुक शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करण्यात येणार असून, शासनाच्या प्रचलित रेडीरेकनर दराने जमीन विक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

         महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. 14 ऑगस्ट 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना चार एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा दोन एकर बागायती (ओलिताखालील) जमीन १०० टक्के अनुदानावर वाटप करण्याची योजना कार्यान्वित आहे.

जमीन विक्रीसाठी आवश्यक अटी व शर्ती

जमीन विक्रीस इच्छुक शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या मालकीची किमान दोन एकर बागायती किंवा चार एकर जिरायती जमीन असणे आवश्यक आहे. कमाल क्षेत्राची मर्यादा नाही. जमीन निर्वेध व बोजारहित असावी. तसेच जमिनीसंदर्भात कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण किंवा महसूल विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडे अपील प्रलंबित नसावे.

बागायती जमीन असल्यास पाण्याची उपलब्धता व सिंचनाची सोय अर्जात नमूद करावी. तसेच जमीन रस्त्यालगत आहे की आतील भागात आहे, याची माहिती द्यावी. जमीन आतील भागात असल्यास तेथे जाण्यासाठी उपलब्ध रस्त्याची माहिती अर्जात नमूद करावी. जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या संयुक्त मालकीची असल्यास सर्व मालकांची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर असणे आवश्यक आहे. जमीन खरेदी करण्यापूर्वी तिची मोजणी करण्यात येईल. मोजणीनंतरच जमीन खरेदीबाबत निर्णय घेतला जाईल.

या योजनेंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी लाभार्थ्यांना स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या गावात जमीन उपलब्ध होईल, त्या गावातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी मागवून शासन निर्णयातील अटी व शर्तींनुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.

अर्ज कुठे सादर करावा ?

नंदुरबार जिल्ह्यातील जमीन विक्रीस इच्छुक शेतकऱ्यांनी जमिनीची परिपूर्ण माहिती व आवश्यक तपशीलांसह आपले अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, टोकरतलाव रोड, जिल्हा परिषदेसमोर, नंदुरबार येथे सादर करावेत.

अर्ज सादर केल्याने जमीन विक्री करणे बंधनकारक ठरणार नाही. संबंधित शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमीन खरेदी केली जाणार नाही. तसेच अर्ज केलेल्या शेतकऱ्याची जमीन शासनाने खरेदी करणे बंधनकारक राहणार नाही, याची इच्छुक शेतकऱ्यांनी नोंद घ्यावी, असेही सहाय्यक आयुक्त श्री. वसावे यांनी कळविले आहे.