मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसह विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थीस देऊन त्याला अधिक सक्षम करण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील असून मच्छीमारांच्या प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मकअसल्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील मच्छीमारांसमोरील विविध गंभीर प्रश्नांबाबत राज्य सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, राज्यातील मच्छीमारांना 20 मार्च 2026 पासून ‘बल्क कंझ्युमर’ श्रेणीत वर्ग करण्यात आल्यामुळे डिझेल दरात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय मागे घेऊन मच्छीमारांना पूर्वीप्रमाणे अनुदानित दरात डिझेल उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकार सकारात्मक विचार करत आहे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना लागू असलेल्या ‘बल्क ग्राहक’ डिझेल दर वर्गीकरणात बदल करुन दिलासा देण्याबाबत प्राप्त निवेदनाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीस खासदार वर्षा गायकवाड, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार तसेच विविध मच्छीमार सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.