मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने हैदराबाद गॅझेटिअरच्या संदर्भात

अर्ज प्रलंबित राहू नयेत यासाठी कार्यवाहीस गती देण्यात यावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत दिले. गावपातळीपर्यंत जाऊन शासकीय यंत्रणेने सक्रियपणे प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, उपसमिती तसेच माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांनी दिलेल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जात दाखले व वैधता प्रमाणपत्र वितरणातील अडथळे दूर करावेत. मराठा कुणबी जात दाखले व वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने स्पष्ट आदेश दिले असून, हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा नियमित आढावा विभागीय आयुक्तांनी घ्यावा,असेही श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव वेणू गोपाल रेड्डी, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव गणेश पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज, उपसमितीचे सदस्य, विविध विभागांचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर व मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.