“५ ऑक्टोबरनंतर दुष्काळी परिस्थितीवर निर्णय घेऊ- मुख्यमंत्री”
५ ऑक्टोबरनंतर पंचनाम्यांचे अहवाल प्राप्त झाल्यावर दुष्काळी परिस्थितीबाबत राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शरद पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र: ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीकडे लक्ष वेधले होते आणि शेतकऱ्यांसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती.
राज्याच्या निधीतून आधी मदत: केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफ (NDRF) निधीची वाट न पाहता, राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून दुष्काळग्रस्त आणि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना तात्काळ मदत करणार आहे. त्यानंतर केंद्राकडून मिळणाऱ्या एनडीआरएफच्या निधीतून हा खर्च भरून काढला जाईल.
थेट आर्थिक मदत आणि उपाययोजना: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्यासोबतच, टंचाईग्रस्त भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे आणि आवश्यक त्या ठिकाणी जनावरांसाठी चाऱ्याची सोय करण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे.
कर्जमाफी व इतर योजना: शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची योजना आधीपासूनच सुरू असून, दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकार सर्व आवश्यक उपाययोजना गांभीर्याने करत आहे.
