आदिवासी बांधव, शेतकरी, कामगार, महिला परिचर आणि शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांच्या विविध मागण्यांसदर्भात शासन सकारात्मक आहे. काही मागण्यांवर कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आली आहे.

वनहक्क पट्टेधारक आदिवासी शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे मालकी हक्क देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यामुळे लाँग मार्च आंदोलन स्थगित करावे, असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधव, शेतकरी, कामगार, महिला परिचर आणि शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत केले.

बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार विनोद निकोले, अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया, आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव रवींद्र जाधव, सहसचिव मच्छिंद्र शेळके, किसान सभेचे सचिव अजित नवले आदी उपस्थित होते. दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे टीआरटीआयच्या प्र. आयुक्त चंचल पाटील, अपर आदिवासी आयुक्त गोपीचंद कदम उपस्थित होते.